काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) नियुक्तिसम्बन्धी प्रक्रिया तत्काल अघि नबढाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
कम्पनीले गत भदौ ३ गते नयाँ सीईओ नियुक्तिका लागि आवेदन माग गरेको थियो। उक्त निर्णयविरुद्ध कम्पनीका निलम्बित सीईओ कपिलकुमार दाहालले नियुक्ति प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए।
रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको एकल इजलासले हाललाई सीईओ नियुक्तिको प्रक्रिया रोक्न आदेश दिएको हो।
सर्वोच्चले दाहाल अनुसन्धानका क्रममा हिरासतमा परेको र पछि धरौटी बुझाएर तारिखमा रहेको अवस्थालाई समेत ध्यानमा राखेको छ। उनको निलम्बन कायम रहने वा हट्ने विषयमा कानुनी प्रक्रिया पूरा नभएको अवस्थामा पद रिक्त भएको मानेर नयाँ नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन मिल्ने वा नमिल्ने विषयमा गम्भीर कानुनी प्रश्न देखिएको अदालतको प्रारम्भिक निष्कर्ष छ।
दाहाललाई हिमालयन लाइफको सीईओमा २०८२ कात्तिक १३ गते चार वर्षका लागि नियुक्त गरिएको थियो। कार्यकाल बाँकी रहेकै अवस्थामा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा धितोपत्रसम्बन्धी कानुन उल्लंघनको आरोपमा मुद्दा दायर भएपछि उनी स्वतः निलम्बनमा परेका थिए।
अनुसन्धानका क्रममा गत साउन २२ गते हिरासतमा परेका दाहालले पछि धरौटी बुझाएर तारिखमा मुद्दा लडिरहेका छन्।
यसैबीच, सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने विषयमा दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ। त्यसका लागि भदौ १५ गते पेसी तोकिएको छ।
