काठमाडौं । सरकारले निजामती कर्मचारीका ट्रेड युनियन संरचना हटाउन अघि बढाएको प्रक्रिया तत्कालका लागि रोकिएको छ। सर्वोच्च अदालतले अध्यादेश निष्क्रिय भइसकेको अवस्थामा त्यसकै आधारमा जारी गरिएका ट्रेड युनियन संरचना हटाउने सूचना कार्यान्वयन नगर्न अन्तरकालीन आदेश जारी गरेको हो।
न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको इजलासले बुधबार यस्तो आदेश दिएको हो।
सरकारले अध्यादेशमार्फत निजामती सेवा ऐन, २०४९ संशोधन गर्दै निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियनसम्बन्धी व्यवस्था खारेज गरेको थियो।
तर, उक्त अध्यादेश संसदबाट निष्क्रिय भइसकेको भन्दै सर्वोच्चले त्यसका आधारमा जारी गरिएका सरकारी सूचना तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो।
इजलासले सरकारले वैशाखमा जारी गरेको अध्यादेश संसदमा पेस नै नगरेको र ६० दिनपछि उक्त अध्यादेश निष्क्रिय भएको देखिएको उल्लेख गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतले यसअघि नै अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि त्यसले संशोधन गरेको पुरानो ऐन स्वतः सक्रिय हुने व्याख्या गरिसकेको छ।
दुवै पक्षको बहस सुनेपछि अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने विषयमा निर्णय गर्न सर्वोच्चले आगामी भदौ २२ गतेका लागि पेसी तोकेको छ।
सर्वोच्चको आदेशसँगै सरकारले अध्यादेशका आधारमा अघि बढाएको ट्रेड युनियनका संरचना हटाउने प्रक्रिया तत्कालका लागि रोकिएको छ।
