काठमाडौं । ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सरकारी निर्णयविरुद्ध दायर गरिएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले पहिले जारी गरिएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन अस्वीकार गरेको छ । यससँगै उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्ने बाटो सरकारका लागि खुलेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा सहितको संवैधानिक इजलासमा भएको सुनुवाइ आज सम्पन्न भएपछि अदालतले अन्तरिम आदेशलाई कायम नराख्ने निर्णय गरेको हो ।
यसअघि जेठ २० गतेदेखि जारी सुनुवाइका क्रममा यस मुद्दामा विस्तृत बहस भएको थियो । त्यसअघि वैशाख २८ गतेको सुनुवाइमा तत्कालीन कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको नेतृत्वमा रहेको इजलासले राय बाझी आदेश जारी गरेको थियो ।
उक्त इजलासका तीन न्यायाधीशहरूले सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएका थिए भने दुई न्यायाधीशहरूले अपूरणीय क्षति हुने अवस्था नदेखिएको भन्दै आदेश दिन असहमति जनाएका थिए ।
सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाउनुका साथै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ समेत मागेको थियो ।
नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष भवानी दाहाललगायतले राष्ट्रपति कार्यालयलाई विपक्षी बनाउँदै ट्रेड युनियन खारेजीको निर्णय रोक्न माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए ।
