काठमाडौं । सैनिक शैलीसँग मिल्दोजुल्दो पोसाक, दर्ज्यानी चिह्न तथा संगठनात्मक संरचना प्रयोग गरेको विषयमा विवादमा आएको ‘ग्रीन आर्मी नेपाल’को वैधानिकतामाथि सर्वोच्च अदालतले सरकारसँग जवाफ मागेको छ।
न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको एकल इजलासले सोमबार प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै रिट निवेदनमा विपक्षी बनाइएका निकायका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो।
अदालतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, समाज कल्याण परिषद्, काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालय, गोकर्णेश्वर नगरपालिका, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय तथा ग्रीन आर्मी नेपाललाई जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ।
ग्रीन आर्मी नेपालको दर्ता र सञ्चालनको कानुनी आधार, पोसाक, दर्ज्यानी चिह्न, संगठनात्मक संरचना तथा यसले सञ्चालन गर्दै आएका गतिविधिबारे स्पष्ट जानकारीसहित जवाफ दिन विपक्षीलाई भनिएको छ।
रिट निवेदनमा विशेषगरी गैरसरकारी संस्थाले सैन्य प्रकृतिको पोसाक र दर्ज्यानी चिह्न प्रयोग गर्न पाउने वा नपाउने भन्ने विषय उठाइएको छ। त्यस्तै, यस्तो संरचना सञ्चालनका लागि रक्षा मन्त्रालय वा नेपाली सेनाबाट कुनै प्रकारको सहमति दिइएको भए त्यसको कानुनी आधारसमेत प्रश्नको विषय बनेको छ।
प्रारम्भिक सुनुवाइपछि सर्वोच्च अदालतले ग्रीन आर्मी नेपालको नाम र गतिविधिमाथि तत्काल रोक लगाउने अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्न दुवै पक्षलाई उपस्थित हुनसमेत आदेश दिएको छ।
बहसका क्रममा संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले गैरसरकारी संस्थामार्फत सैन्य प्रकृतिको संगठन सञ्चालन हुनुलाई गम्भीर विषयका रूपमा व्याख्या गरे। उनले यदि नेपाली सेनाकै सहमतिमा यस्तो संस्था सञ्चालनमा आएको हो भने त्यसले राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वभौमसत्ता र अखण्डतासँग सम्बन्धित प्रश्न उठाउने तर्क गरेका थिए।
सुनुवाइका क्रममा इजलासले नेपाली सेनाले सहमति दिएर नै उक्त संस्था स्थापना वा सञ्चालन भएको भए त्यसमा अदालतले हस्तक्षेप गर्न सक्ने आधार के हुने भन्ने प्रश्नसमेत उठाएको थियो।
जवाफमा अधिवक्ता रामबहादुर रावलले कुनै निकायले निश्चित समय र परिस्थितिमा दिएको राय, परामर्श, सहमति वा निर्णय सधैँका लागि अपरिवर्तनीय नहुने बताएका थिए। त्यस्ता निर्णयमाथि आवश्यक परे न्यायिक परीक्षण र पुनरवलोकन हुन सक्ने उनको तर्क थियो।
रसुवाको भोटेकोसी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीपछि उद्धार तथा राहत कार्यमा खटिएका ग्रीन आर्मी नेपालका सदस्यहरू सैनिक शैलीको पोसाक, दर्ज्यानी चिह्न र संगठनात्मक संरचनासहित देखिएपछि संस्थाको वैधानिकता र गतिविधिमाथि सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठ्न थालेको थियो।
अब सर्वोच्च अदालतले विपक्षी निकायबाट प्राप्त जवाफ र दुवै पक्षको बहसपछि ग्रीन आर्मी नेपालको गतिविधिमा तत्काल कुनै रोक लगाउने वा नलगाउने विषयमा थप निर्णय गर्नेछ।
