काठमाडौं। सार्वजनिक संरचना र नागरिक सुरक्षासँग जोडिएका विषयमा सर्वोच्च अदालतले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आवश्यक कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न आदेश दिएको छ।
सडक पेटी, खुला ढल, तथा सार्वजनिक संरचनामा हुने लापरबाहीका कारण नागरिकले क्षति वा जोखिम बेहोर्नु नपरोस् भन्ने उद्देश्यले अदालतले यस्तो निर्देशन दिएको हो। न्यायाधीश हरि फुयाँल र नृपध्वज निरौलाको इजलासले सार्वजनिक स्थानको व्यवस्थापनमा देखिने कमजोरीका कारण हुने क्षतिको अवस्थामा क्षतिपूर्ति र आवश्यक कानुनी कारबाहीसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनमा ध्यान दिन सरकारलाई भनेको छ।
अधिवक्ता सुधिज्ञ पन्तद्वारा दायर रिटमा राज्यको लापरबाहीबाट हुने क्षतिलाई दुष्कृतिजन्य दायित्वअन्तर्गत सम्बोधन गर्नुपर्ने माग गरिएको थियो।
अदालतले काठमाडौं उपत्यकाका सडकपेटीमा राखिएका प्रहरी पोस्टबारे गृह मन्त्रालयमार्फत अध्ययन गरी आवश्यक भए हटाउन निर्देशन दिएको छ। त्यस्तै, सडकपेटी अतिक्रमण नियन्त्रणका लागि काठमाडौं महानगरपालिकासहित सम्बन्धित निकायलाई समन्वय गर्न आदेश दिएको छ।
निर्माण सामग्री, अस्थायी संरचना तथा अन्य अवरोध सडकपेटीमा राखिएको भए हटाउन सूचना जारी गर्न र अटेर गरे आवश्यक कदम चाल्न पनि अदालतले निर्देशन दिएको छ।
सडक पेटी बिग्रिनु, खुला ढल रहनु वा अन्य असुरक्षित अवस्थाले नागरिकको ज्यान जोखिममा पार्ने भएकाले यस्ता समस्या तत्काल समाधान गर्नुपर्ने अदालतको ठहर छ।
