काठमाडौं। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को पुनर्संरचनाका लागि गठित अध्ययन समितिले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयमा बुझाएको छ। समितिले गत शुक्रबार नै प्रतिवेदन मन्त्रालयमा दर्ता गराए पनि सोमबार समितिका संयोजक प्रकाशजंग थापासहितका पदाधिकारीहरू अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालसमक्ष उपस्थित भई प्रतिवेदनबारे औपचारिक ब्रिफिङ गरेका हुन्।
ब्रिफिङका क्रममा अर्थमन्त्री खनालले प्रतिवेदनलाई विस्तृत रूपमा अध्ययन गरेपछि मात्रै यसबारे थप धारणा सार्वजनिक गर्ने तथा आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने बताएका छन्। समितिका संयोजक थापाका अनुसार हालसम्म अर्थ मन्त्रालयले प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरे पनि यसमा नेप्सेको पुनर्संरचनाका लागि तत्काल, मध्यकालीन र दीर्घकालीन रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकिने चारवटा स्पष्ट विकल्पहरू प्रस्ताव गरिएको छ।
प्रतिवेदनको मुख्य सुझावमध्ये नेप्सेको हालको १ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी वृद्धि गरी ३ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउनुपर्ने उल्लेख छ। पुँजी वृद्धिका लागि सर्वसाधारणलाई सेयर निष्कासन (आईपीओ) गर्ने, विदेशी रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने तथा संस्थागत लगानीकर्ताहरूबाट थप पुँजी लगानी गराउने विकल्पहरू अघि सारिएका छन्।
अध्ययन समितिले भारत, पाकिस्तान र बङ्गलादेशजस्ता मुलुकहरूले आफ्ना शेयर बजार पुनर्संरचना गर्दा अपनाएका मोडलहरू नेपालमा पनि उपयोगी हुन सक्ने निष्कर्ष निकालेको छ। यसअघि नेप्सेले नै ३० प्रतिशत आईपीओ निष्कासन गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको थियो, जसलाई समितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा समेट्दै अर्थ मन्त्रालयमा पेश गरेको हो।
हाल नेप्सेमा नेपाल सरकारको ५८.६६ प्रतिशत, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ११.२३ प्रतिशत, कर्मचारी सञ्चय कोषको १० प्रतिशत, नेपाल राष्ट्र बैंकको ९.५ प्रतिशत तथा लक्ष्मी सनराइज बैंक र प्रभु बैंकको समान ५–५ प्रतिशत शेयर स्वामित्व रहेको छ। अब अर्थमन्त्रीको विस्तृत अध्ययनपछि सरकारले कुन विकल्पलाई प्राथमिकतामा राख्दै नेप्सेको पुनर्संरचना प्रक्रिया अघि बढाउनेछ भन्ने विषय सरोकारवाला पक्षका लागि मुख्य चासोको विषय बनेको छ।
