काठमाडौं । सरकारले देशभर बढ्दो वायु प्रदूषण नियन्त्रण गर्दै स्वच्छ वातावरण प्रवर्द्धन गर्न ‘नेपाल स्वच्छ हावा तथा समृद्धि परियोजना (एनक्याप)’ आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ देखि कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी गरेको छ।
विश्व बैंकको ५२ मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण र ५ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान गरी करिब ८ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ बराबरको लगानीमा परियोजना सञ्चालन गर्न लागिएको हो। परियोजनाले औद्योगिक क्षेत्रलाई हरित ऊर्जातर्फ रूपान्तरण गर्दै वायु गुणस्तर सुधार गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
वातावरण विभागका महानिर्देशक ज्ञानराज सुवेदीका अनुसार परियोजनाले वायु गुणस्तर व्यवस्थापन प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउनेछ।
उनका अनुसार आगामी पाँच वर्षभित्र सकारात्मक परिणाम देखिने विश्वास गरिएको छ। परियोजनाले वायु गुणस्तर मापन केन्द्र विस्तार, विद्यमान स्टेशनको स्तरोन्नति, आधुनिक प्रयोगशाला उपकरण जडान तथा प्राविधिक जनशक्ति विकासमा समेत जोड दिनेछ।
उप-महानिर्देशक सरोजकुमार चौधरीका अनुसार परियोजनाको मुख्य उद्देश्य पीएम–२.५ सूक्ष्म कणको उत्सर्जन घटाउनु हो। काठमाडौं उपत्यका र तराई क्षेत्रमा पीएम–२.५ को मात्रा विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डभन्दा ८–९ गुणासम्म बढी रहेको उनले बताए।
परियोजनाअन्तर्गत जीवाष्म इन्धन र कोइलामा आधारित ब्वाइलर तथा फर्नेसलाई विद्युत् वा बायोमास प्रविधिमा रूपान्तरण गरिनेछ। विद्युतीय फर्नेसमा रूपान्तरण गर्ने उद्योगलाई कुल पुँजीगत खर्चको २० प्रतिशतसम्म अनुदान तथा बायोब्रिकेट वा बायोपेलेटमा आधारित प्रणाली अपनाउने उद्योगलाई १० प्रतिशतसम्म अनुदान उपलब्ध गराइने जनाइएको छ। बाँकी रकम लामो अवधिको सहुलियतपूर्ण ऋणमार्फत उपलब्ध गराइनेछ।
परियोजनाबाट ४०० उद्योगले सहुलियतपूर्ण वित्तीय पहुँच पाउने, ३०० उद्योगमा स्वच्छ ब्वाइलर वा फर्नेस जडान हुने तथा ३० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियत ऋण परिचालन हुने लक्ष्य राखिएको छ। निजी क्षेत्रबाट थप १८ मिलियन अमेरिकी डलर लगानी आकर्षित हुने अपेक्षा गरिएको छ।
सरकारका अनुसार परियोजना पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएपछि वार्षिक ५०० मेट्रिक टन पीएम–२.५ उत्सर्जन घट्ने र हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा करिब १ लाख १० हजार टन कमी आउने अनुमान गरिएको छ। यसले नेपालको राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडिसी) लक्ष्य प्राप्तिमा समेत सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ।
परियोजनाबाट देशभरका ४०० औद्योगिक प्रतिष्ठान, ती उद्योगमा कार्यरत करिब ६० हजार श्रमिक तथा काठमाडौं उपत्यका र तराई क्षेत्रका करिब १ करोड ८० लाख नागरिक प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित हुने अपेक्षा गरिएको छ।
यसैबीच वातावरण अभियन्ता प्रकाश लामाले परियोजनालाई अवसरसँगै जिम्मेवारीका रूपमा लिनुपर्ने बताएका छन्। उनले ऋणको प्रभावकारी उपयोग गर्दै इँटा उद्योग, प्रदूषणकारी सवारीसाधन, साना तथा मझौला उद्योग तथा परम्परागत चुलोलाई लक्षित गरी ठोस हस्तक्षेप गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।
उनले स्वच्छ औद्योगिक प्रविधि, विद्युतीय यातायात र स्वच्छ खाना पकाउने प्रविधिको विस्तारमा जोड दिँदै परियोजनाको कार्यान्वयन पारदर्शी र जवाफदेही हुनुपर्ने बताए।
