काठमाडौं । मधेश प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय सार्वजनिक गरेको छ। प्रदेश सरकारले सरकारी कर्मचारीको तलबमा १० प्रतिशत वृद्धि गर्ने घोषणा गरेको हो। अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले बजेट प्रस्तुत गर्दै कार्यसम्पादनका आधारमा थप १० प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन भत्ता प्रदान गर्ने व्यवस्था समेत गरिएको जानकारी दिए।
त्यसैगरी, प्रदेश सरकारले बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन नयाँ मापदण्ड लागू गर्ने निर्णय गरेको छ।
सरकारका अनुसार साना तथा छरिएका योजनामा बजेट वितरण गर्ने प्रवृत्तिलाई रोक्दै सीमित स्रोतसाधनलाई प्राथमिकताका ठूला र दीर्घकालीन प्रतिफल दिने आयोजनामा केन्द्रित गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। यसले विकास आयोजनाको गुणस्तर, प्रभावकारिता र प्रतिफलमा सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रदेश सरकारले टुक्रे योजना मार्फत रकम बाँडफाँड गर्ने अभ्यासलाई निरुत्साहित गर्दै योजनाबद्ध र परिणाममुखी विकासतर्फ अघि बढ्ने संकेत दिएको छ।
