काठमाडौँ । सरकारले सहकारीको नियमनमा थप कडाइ गर्ने भएको छ । बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संघ संस्थालाई नियमनको दायरामा ल्याउन सरकारले छुट्टै विशिष्टीकृत नियामक संस्थाको व्यवस्था गर्ने भएको हो ।
सहकारी क्षेत्रको बचत तथा ऋणको सुरक्षणका लागि सहकारी कोषको स्थापना गरिने निर्णय समेत बैठकले गरेको छ । सहकारीलाई आगामी ६ महिनाभित्र नियमनको दायरामा ल्याउन नियामक संस्था स्थापना गरिने निर्णय भएको हो ।
मुलुकको अर्थतन्त्रको विद्यमान अवस्था र सुधारका लागि तत्काल गर्नुपर्ने काम बारे मंगलबार राजधानीमा भएको सरोकारवालाहरुसँगको छलफलमा यस्तो निर्णय भएको हो ।
त्यस्तै सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर लगानी गरेका तर समयमै ऋणको साँवा ब्याज चुक्ता गर्न नसकेका व्यवसायीलाई कर्जा भुक्तानीमा नेपाल राष्ट्र बैकमार्फत सहजीकरण गर्ने निर्णय गरेको छ ।
एक पछि अर्को गर्दै सहकारी सम्बन्धी समस्या देखिन थालेपछि सरकारले यस्तो निर्णय गरेको हो । पछिल्लो एक वर्षमा देशभरमा सबैभन्दा धेरै पर्ने उजुरी मध्यमा एक सहकारीको ठगी सम्बन्धी रहेको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।
