काठमाडौं । सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरिएका सहकारी संस्था तथा संघहरूलाई निश्चित शर्त पूरा गरे पुनः सञ्चालनको अवसर दिने व्यवस्था गरेको छ।
समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले ‘पुनर्संरचना तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०८३’ लागू गर्दै बचतकर्ताको कम्तीमा ६० प्रतिशत रकम फिर्ता गर्ने सुनिश्चितता भए संस्था पुनः सञ्चालन गर्न सकिने प्रावधान ल्याएको हो।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार इच्छुक लगानीकर्ता वा सम्बन्धित सेयर सदस्यहरूले स्पष्ट कार्ययोजना सहित समिति समक्ष प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछन्। समितिले प्रस्ताव व्यवहारिक ठानेमा स्वीकृति दिने र आवश्यक निर्देशनसहित कार्य अघि बढाउन अनुमति दिनेछ।
कार्ययोजना स्वीकृत भएपछि सम्बन्धित संस्थाले कुल बचतकर्तामध्ये कम्तीमा ६० प्रतिशतको बचत बराबर रकम बैंक खातामा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
पुनः सञ्चालन प्रक्रियामा सेयर सदस्यहरूबाट अन्तरिम समिति गठन गरिनेछ, जसले बचत फिर्ता, सम्पत्ति व्यवस्थापन र दायित्व फर्छ्योट सम्बन्धी विस्तृत योजना तयार गरी समितिको निगरानीमा कार्यान्वयन गर्नेछ।
अन्तरिम समितिले आफ्नो प्रगति विवरण नियमित रूपमा पेश गर्नुपर्नेछ भने समितिले आवश्यक परे अनुगमन र समीक्षा गर्नेछ। कार्यसम्पादन सन्तोषजनक देखिएमा साधारणसभा मार्फत नयाँ सञ्चालक समिति गठन गर्ने बाटो खुल्नेछ।
यद्यपि, बचतकर्ताको रकम पूर्ण रूपमा फिर्ता नभएसम्म नयाँ सञ्चालक समिति गठन गर्न पाइने छैन। अन्ततः आवश्यक मापदण्ड पूरा गरेपछि संस्थाको जिम्मेवारी क्रमशः नयाँ नेतृत्वलाई हस्तान्तरण गरिने व्यवस्था गरिएको छ।
