काठमाडौँ । नेपाल फलामे छड उत्पादक संघले नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेटले ३६ अर्ब लगानी भएका र ३ हजार ५ सय भन्दा बढीलाई रोजगारी प्रदान गरिरहेका मेल्टिङ प्लान्टलाई धराशायी बनाउने काम गरेको आरोप लगाएको छ।
बजारमा माग घटेर घाटामा सञ्चालन भइरहेका मेल्टिङ उद्योगलाई भन्सार महसुल १ प्रतिशतबाट बढाएर २.५ प्रतिशत बनाउने सरकारको नीतिले थप समस्यामा पारेको भन्दै संघले आक्रोश पोखेको छ ।
एकातर्फ सरकारले स्वदेशमै धौवादी फलाम कम्पनीमा करोडौँ लगानी गर्दै आइरन ओर उत्खनन गर्ने तयारी गरिरहेको तर अर्को तर्फ फलाम प्रोसेसिङ गर्ने अब फलानी भएका उद्योगलाई बन्द गराउने बाटो लिएको संघले बताइएको छ।
बजेटमा कच्चा पदार्थ र अन्तिम उत्पादनमा एक तहको भन्सार महसुल फरक बनाउने घोषणा गरेको सरकारसँग स्पन्ज आइरनमा कम्तीमा एक तह अर्थात् ५ प्रतिशत फरक भन्सार लगाउन संघको माग छ ।
‘यदि सरकारले स्पन्ज आइरनमा एक तह फरक भन्सार लगाएन भने सबै उद्योग बन्द हुने तथा हामीहरूले गरेको रु। ३६ अर्ब लगानी डुब्ने निश्चित छ । हामी उद्योगको ताला चाबी सरकारलाई बुझाउन तयार छौँ,’ संघले चेतावनी दिएको छ ।
कच्चापदार्थ आयात गर्दै स्वदेशमा ५० प्रतिशत भ्यालु एडिसन गर्ने उद्योगलाई धराशायी बनाउँदै १२ प्रतिशत भन्दा कम भ्यालु एडिसन गर्ने उद्योगलाई पोस्न राज्यले किन नीति परिवर्तन गर्यो भन्दै संघले सरकारलाई प्रश्न गरेको छ ।
‘हाल १८ वटा मेल्टिङ उद्योगले ४५० मेगावाट बिजुली खपत गर्छन् । उद्योगहरूले प्रतिमहिना रु। २ अर्ब देखी रु। ३ अर्बसम्म महसुल तिर्ने गरेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७८र७९ को बजेटले मेल्टिङ उद्योगलाई प्रवर्धन गर्ने नीति लिनुअघि नेपालमा ६ वटा मेल्टिङ उद्योग थिए ।
सरकारले स्पन्ज आइरन आयात गर्दा लाग्ने ५ प्रतिशत भन्सार महसुललाई बनाउनुको साथै विलेट आयातमा प्रतिकेजी रु २.५ अन्तःशुल्क लगाउने निर्णय गरेपछि १२ उद्योगमा थप रु २४ अर्ब रुपैयाँ थप लगानी भएको थियो । हाल सञ्चालनमा रहेका १८ उद्योगमा ३६ अर्ब भन्दा बढी लगानी भइसकेको छ ।
सरकारले आर्थिक विधेयक २०८१ मार्फत विलेट उत्पादनमा प्रयोग हुने स्पन्ज आइरनको आयातमा लाग्ने भन्सार महसुल १ प्रतिशतबाट बढाएर २.५ प्रतिशत बनाउँदा सरकारले आफैँले घोषणा गरेको उद्योगलाई एक तह कम भन्सार लगाउने नीतिको उल्लङ्घन भएको संघको भनाई छ ।
