काठमाडौं। सरकारले भारतसँगको सरकार–देखि–सरकार (जीटूजी) सम्झौताअन्तर्गत पहिलो चरणमा ५० हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल आयात गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ। किसानको तत्काल आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै युरिया र डीएपी मल ल्याउने तयारी गरिएको हो।
कृषि तथा वन मन्त्रालयका अनुसार पहिलो लटमा ३० हजार मेट्रिक टन युरिया र २० हजार मेट्रिक टन डीएपी आयात गरिनेछ। आवश्यक वित्तीय व्यवस्थापनसँगै एलसी खोल्ने काम सम्पन्न भइसकेको र छिट्टै भुक्तानी प्रक्रिया टुंगिने भएकाले मल चाँडै नेपाल आइपुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यसअघि मन्त्रिपरिषद्ले भारतबाट कुल ८० हजार मेट्रिक टन मल खरिदका लागि स्वीकृति दिएको थियो। सोमध्ये पहिलो चरणमा ५० हजार मेट्रिक टन ल्याइनेछ भने बाँकी ३० हजार मेट्रिक टन दोस्रो चरणमा आयात गरिने योजना रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
सरकारले उपलब्ध बजेट र आवश्यकताको आधारमा चरणबद्ध रूपमा आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने रणनीति अपनाएको स्पष्ट पारेको छ। बाँकी मल चालु आर्थिक वर्षभित्रै वा आगामी आर्थिक वर्षको सुरुवातमा ल्याइने तयारी गरिएको छ।
यसैबीच, भारतीय सञ्चारमाध्यममा नेपालले मल आयातको कोटा घटाएको भन्ने समाचारलाई सम्बन्धित निकायले असत्य र भ्रामक बताएको छ। अधिकारीहरूका अनुसार स्वीकृत परिमाणमा कुनै कटौती गरिएको छैन, बरु प्रक्रिया पहिलेदेखि नै अघि बढिरहेको र योजनाअनुसार चरणगत रूपमा आयात भइरहेको हो।
