काठमाडौँ। सरकारले मुलुकमा लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्नका लागि व्यवसाय सुरु गर्ने मात्र नभई त्यसबाट बाहिरिने प्रक्रियालाई पनि उत्तिकै सरल बनाउने नीति लिएको छ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संघीय संसद्मा पेस गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को वार्षिक बजेटमा कम्पनी खारेजी प्रक्रियालाई झन्झटमुक्त र सहज बनाउने घोषणा गरिएको हो।
यसअघि कम्पनी बन्द गर्न वर्षौँ लाग्ने र कानुनी जटिलता झेल्नुपर्ने अवस्था रहेका कारण उद्यमीहरूले समस्या भोग्दै आएका थिए।
