काठमाडौँ। यही चैत २३ गते हुन लागेको नेपाल बार एसोसिएसनको केन्द्रीय निर्वाचनका लागि रस्साकस्सी सुरु भएको छ ।
निर्वाचनका लागि डिएलए र पिपिएलएका उम्मेदवारको रूपमा वरिष्ठ अधिवक्ता तथा नेपाल ल क्याम्पसका प्राध्यापक डा.विजय प्रसाद मिश्रलाई उम्मेदवार बनाएको छ भने आरपिएलएलगायत अन्य स्वतन्त्र कानून व्यवसायीलगायतको साझा उम्मेदवारको रूपमा वरिष्ठ अधिवक्ता तथा पूर्व महान्यायाधिवक्ता रमन कुमार श्रेष्ठले उम्मेदवारी दिनु भएको छ।
यसअघि नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्को पार्षद् निर्वाचनमा आरपिएलए र पिपिएलए मिलेर चुनाव लडेका थिए भने सर्वोच्च अदालत बार एसोसियसन र उच्च अदालत बार पाटनको निर्वाचनमा समेत आरपिएलए र पिपिएलए मिली चुनाव लडेका थिए।
यसमा प्रजातान्त्रिक धार र कम्युनिस्ट धार फरक फरक भएर चुनाव लडेकाले नेपाल बारको निर्वाचनमा पनि यही गठबन्धन हुने अनुमान कानून व्यवसायीहरूले गरेका थिए। त्यसकै परिणामस्वरूप नेपाल बारको निर्वाचन पनि सोही अनुसारको तयारी समेत भएको थियो ।
पिपिएलएको प्रस्तावमा नै वरिष्ठ अधिवक्ता रमन श्रेष्ठले उम्मेदवारी दिने तयारी गरेको एक अधिवक्ताले बताए ।
अर्कोतर्फ वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठलाई उम्मेदवार बनाउन कानून व्यवसायीहरूको बैठक बसी कानून व्यवसायीहरूले नै सर्वसम्मत रूपमा छनौट गरेको र अन्य कानून व्यवसायीहरूको समेत साथ र समर्थन रहेको कानून व्यवसायीहरूले बताए । वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले अन्य कानून व्यवसायीहरूको साथ लिएर कुनै पनि पार्टीको गन्ध आउन नहुने निष्कर्षसहित टिमको नाम नै व्यवसायीक कानून व्यवसायी समूह राखेका छन्।
श्रेष्ठले लामो समयदेखी पूर्ण रूपमा कानून व्यवसाय गरिरहेका छन् । २०६३ सालमा नेपाल बार एसोसिएसनको महासचिवको रूपमा समेत कार्यभार सम्हालेका थिए, त्यस्तै नेपाल राज्यको महान्यायाधिवक्ताको रूपमा समेत काम गरेको अनुभव श्रेष्ठसँग छ ।
उहाँले नेपाल बारका सबैजसो कार्यक्रम र आन्दोलनहरुमा सहभागी भएर बारम्बार न्यायपालिका शुद्धीकरणको एजेण्डामा आफ्नो कुरा जोडदार रूपमा राख्दै आएकाले नेपाल बारको नेतृत्वमा श्रेष्ठ नै आउनु पर्ने अधिकांश कानून व्यवसायीहरू बताउँछन् ।
नेपाल बारको पूर्व महासचिवसमेत रहिसक्नुभएका मिश्र हालसम्म पनि प्राध्यापनमै व्यस्त रहनु भएकाले उहाँमा नैतिक प्रश्नसमेत उठ्ने गरेको छ । त्यसकारण अहिले नेपाल बार र कानून व्यवसायीहरुबीच सरकारी उम्मेदवार कि व्यवसायीक उम्मेदवार भन्ने चर्चा चल्न थालेको छ ।
