काठमाडौं । सरकारले गत चैतमा पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठन गरेको तीन सदस्यीय अनुचित लेनदेन (मिटर ब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले आज प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई सुझाव सहितको प्रतिवेदन बुझाएको छ। प्रतिवेदन बुझेपछि आयोगप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई हस्तान्तरण गरेका हुन् ।
आठ महिनाको अध्ययन र कामपछि आयोगले प्रतिवेदन बुझाएको हो।अब अनुचित लेनदेनको उजुरी तथा समस्यालाई गृह मन्त्रालय र अन्तर्गतका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले टुङ्गो लगाउने छन्।
आयोगले २०८० वैशाख १७ देखि जेठ १४ सम्म पीडितहरूको निवेदन लिँदा करिब २८ हजार पीडितहरूले निवेदन दिएका थिए। त्यसमध्ये मधेसका ८ जिल्लाबाट २१ हजार ५५२ र पश्चिम नवलपरासीबाट १८६२ निवेदन परेका थिए। सबभन्दा बढी निवेदन बाराबाट परेको थियो।
प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाउँदै अध्यक्ष कार्कीले भन्नुभयो– ’अनुचित लेनदेनको केन्द्र मधेस प्रदेश र पश्चिम नवलपरासी देखियो।’ प्रतिवेदनमा जिल्लागत विवरण र समाधानको विकल्पहरू प्रस्तुत गरिएको छ।
दुईचार निवेदन परेका र अहिलेसम्म सुल्झिसकेका २९ जिल्ला समेत ३९ जिल्लामा अनुचित लेनदेनको समस्या नरहेको अध्यक्ष कार्कीले जानकारी दिनुभयो।
पीडितहरू र साहुहरू बिच कुल ५ अर्ब ५७ करोड १९ लाख रुपैयाँको लिखत कारोबार भएको तर साहुहरूले ७ अर्ब ६२ करोड ८० लाख रुपैयाँ असुल हुन बाँकी रहेको भनेकोमा त्यसमध्ये कुल १ अर्ब ७२ करोड ८६ लाख रुपैयाँको कारोबार दुवै पक्षबिचको सहमतिमा टुङ्गिएको र साहुहरूले बाँकी छ भनी माग गरेको ७ अर्ब ६२ करोड ८० लाख रुपैयाँ घटेर ५ अर्ब ८९ करोड ९३ लाख रुपैयाँमा आइपुगेको आयोगले जनाएको छ। तर अहिलेसम्मको मिलापत्रबाट साहुहरूको लिखत (५ अर्ब ८९ करोड ९३ लाख रुपैयाँबाट) घटेर ४ अर्ब १७ करोड ६ लाख रुपैयाँमा आइपुगेको समेत आयोगले जनाएको छ।
यसबिच २१८ बिघा, १० कट्टा, ०७ धुर जग्गा (७९३ कित्ता) साहुबाट पीडितलाई फिर्ता गराइएको र कूल निवेदनमध्ये ५ हजार १८८ निवेदन मिलापत्र भएर फर्छ्यौट भएको जानकारी समेत आयोगले दिएको छ।
