काठमाडौँ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधन विधेयकमाथि १० बुँदे सुझाव दिएको छ । आज बिहीबार बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा अख्तियार प्रमुख प्रेमकुमार राईले १० बुँदे लिखित सुझाव बुझाएका छन् ।
सुझावमा मूल ऐनको दफा २ को खण्ड (ग) मा उल्लेखित सार्वजनिक संस्था भन्ने शब्दको परिभाषामा संशोधन गर्न प्रस्तावित मूल विधेयकमा संशोधन गर्न दिइएको सुझाव आवश्यक नभएको अख्तियार प्रमुख राईले बताएका छन् । यसलाई सम्बोधन गर्न राष्ट्रियसभाबाट पारित प्रतिवेदनको बुँदा नम्बर २ अन्तरगतको खण्ड (ग) को उपदण्ड (४) को अन्त्यमा ‘.....वा संघ संस्था’ भन्ने शब्दहरू थप गर्नुपर्ने अख्तियारको प्रस्ताव छ ।
यसै गरी मूल ऐनको प्रस्तावित दफा १६ क मा प्रस्तावित ५ वर्ष कैद भन्ने शब्दको सट्टा ३ वर्ष कैद भनी मिलाउने, वित्तीय संस्थाबाट भएको कारबारलाई मात्रै मान्यता दिनेलगायतको सुझाव अख्तियारले दिएको छ । यस्तै राष्ट्र सेवकले विदेशमा घर जग्गा, व्यापार व्यवसाय, धितो पत्रमा लगानी गरेमा बैंक खाता खोलेमा सजाय हुनुपर्ने प्रस्ताव अख्तियार राखेको छ ।
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्
