काठमाडौं । सरकारले हालै लागू गरेको शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क पूर्ण रूपमा हटाउने निर्णय गरेको छ। व्यापक आलोचना र जनदबाबपछि मन्त्रिपरिषद्ले उक्त शुल्क खारेज गर्ने निष्कर्षमा पुगेको हो।
अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आर्थिक ऐन २०८३ को व्यवस्था अनुसार लगाइएको दुवै शुल्क पूर्ण रूपमा छुट दिने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले जानकारी दिएका छन्।
आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत साउन १ गतेदेखि लागू गरिएको उक्त शुल्क सुरुदेखि नै विवादमा परेको थियो।
विभिन्न क्षेत्रबाट आलोचना बढेपछि सरकार पुनर्विचार गर्न बाध्य भएको हो।
प्रधानमन्त्री बालेन शाह र अर्थमन्त्रीबीच लामो छलफलपछि शुल्क हटाउने सहमति बनेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। यसअघि नै प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक रूपमा शुल्क हटाउने प्रक्रिया अघि बढाउने संकेत दिएका थिए।
