काठमाडौं । करार, ज्यालादारी र अस्थायी कर्मचारीसँग सरकारले प्रारम्भिक सहमति गरेपछि श्रेणीविहीन कर्मचारीहरूले आफ्नो आन्दोलन तत्कालका लागि रोकेका छन्।
सरकारले आउटसोर्सिङमार्फत कर्मचारी भर्ना गर्ने तयारी गर्दै पुराना करार तथा अस्थायी कर्मचारी हटाउने संकेत गरेपछि उनीहरू विरोधमा उत्रिएका थिए। दुई दिनसम्म प्रदर्शन गरेका कर्मचारीहरूसँग बुधबार साँझ प्रधानमन्त्री कार्यालयमा छलफल भएको थियो।
उक्त छलफलपछि केही मुख्य विषयमा मौखिक सहमति बनेको जनाइएको छ।
कर्मचारी पक्षले सेवा–सुविधा एकमुष्ट रूपमा उपलब्ध गराउने तथा निजामती कर्मचारीसरह भत्ता व्यवस्था हुनुपर्ने माग पनि राखेको जनाएको छ। यी विषयमा अन्तिम निर्णय भने मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने सहमति भएको बताइएको छ।
उपलब्ध तथ्यांकअनुसार देशभर करिब ५७ हजार श्रेणीविहीन कर्मचारी कार्यरत छन्, जसमा संघीय तहमा १४ हजार, प्रदेशमा ८ हजार र स्थानीय तहमा ३५ हजार कर्मचारी रहेका छन्।
सरकारले खर्च घटाउने र सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले यस्तो नीति अघि सारेको थियो। नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै कर्मचारी हटाउने तयारी भएपछि उनीहरूले संयुक्त संघर्ष समिति गठन गरेर आन्दोलन सुरु गरेका थिए।
सहमति कार्यान्वयन भए आन्दोलन पूर्ण रूपमा अन्त्य हुने तर निर्णय नआए फेरि आन्दोलन चर्किने चेतावनी कर्मचारी पक्षले दिएको छ।
