काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिले वित्तीय क्षेत्रको कर्जा प्रवाह सहज बनाउनेदेखि प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थित अभिलेख राख्नेसम्मका विषयमा सरकार तथा सम्बन्धित निकायलाई १३ बुँदे निर्देशन दिएको छ ।
समितिको साउन २८ गते बसेको बैठकले विभिन्न उपसमितिले सरोकारवाला निकायसँग गरेको छलफल तथा स्थलगत अनुगमनबाट प्राप्त सुझावमाथि छलफल गर्दै यस्तो निर्देशन दिएको हो । बैठकमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव डा. घनश्याम उपाध्याय र सहसचिव महेश आचार्यको समेत उपस्थिति थियो ।
समितिले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सञ्चालनमा रहेका सबै पसलमा अनिवार्य विद्युतीय बिल जारी गर्ने व्यवस्था लागू गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको कार्गो क्षेत्रमा रहेका विभिन्न निकायबीच समन्वयको अभाव देखिएको भन्दै भन्सार जाँचपास प्रणालीलाई एकीकृत र स्वचालित बनाउन पनि निर्देशन दिइएको छ ।
प्राकृतिक स्रोतको उपयोगलाई प्रभावकारी बनाउन प्राकृतिक पुँजीको गणना गरी एकीकृत अभिलेख प्रणाली विकास गर्न अर्थ मन्त्रालय तथा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई समितिले भनेको छ । वित्तीय सङ्घीयतालाई थप प्रभावकारी बनाउन वित्तीय हस्तान्तरणसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था सुधारका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन पनि अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ ।
दुर्गम तथा पिछडिएका क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच विस्तार गर्न अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिँदै समितिले निजी क्षेत्रमा अपेक्षित रूपमा कर्जा विस्तार हुन नसकेको विषयमा समेत चासो जनाएको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा निजी क्षेत्रतर्फ कर्जा विस्तारको लक्ष्य १२ प्रतिशत रहे पनि वास्तविक विस्तार ६.५ प्रतिशतमा सीमित भएको उल्लेख गर्दै चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न कर्जा प्रवाहका अवरोध हटाउन तत्काल कदम चाल्न भनिएको छ ।
समितिले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा लामो समयदेखि रिक्त पदाधिकारीको पदपूर्तिका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन संवैधानिक परिषद्को ध्यानाकर्षण गराएको छ । संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गतको रकम प्रभावकारी र समन्यायिक रूपमा उपयोग हुने गरी आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिइएको छ ।
राष्ट्रिय निकुञ्जमा सञ्चालित होटल व्यवसाय, जडीबुटी, काठ, माटोलगायत क्षेत्रबाट प्राप्त हुने रोयल्टी संकलनलाई प्रभावकारी बनाउन दर्ता प्रक्रिया सहज तथा नियमन बलियो बनाउन सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ । ढुंगा, गिट्टी, बालुवालगायत खनिज पदार्थबाट प्राप्त हुने रोयल्टी संकलनलाई पनि प्रभावकारी बनाउन समितिले भनेको छ ।
वन, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा खानीसम्बन्धी विभिन्न कानुनबीच देखिएका विरोधाभास हटाएर संस्थागत स्पष्टता कायम गर्न तथा रोयल्टी संकलनको प्रक्रिया सरल बनाउन सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई निर्देशन दिइएको छ ।
लघुवित्त क्षेत्रमा एउटै ऋणीले विभिन्न संस्थाबाट ऋण लिने अवस्था, ऋणीमाथिको वित्तीय दबाब तथा ऋण असुलीसम्बन्धी समस्यालाई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकलाई आवश्यक कदम चाल्न समितिले निर्देशन दिएको छ ।
महालेखापरीक्षकको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनले औँल्याएको राजस्व चुहावट तथा उठ्न बाँकी राजस्व बक्यौता असुल गर्न पनि अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ । आयातका क्रममा फरक विवरण वा भन्सार उपशीर्षक प्रयोग गरी जाँचपास गरिएका मालवस्तुको निगरानी बढाउन समितिले भनेको छ ।
त्यसैगरी, दुर्गम तथा पिछडिएका क्षेत्र र मध्यपहाडी लोकमार्ग आसपास विशेष छुटसहित विशेष आर्थिक क्षेत्र सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ ।
समितिको कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर रहेका विषय सम्बन्धित संसदीय समितिमा पठाउने निर्णयसमेत बैठकले गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अध्यागमन तथा भन्सार परिसर विस्तार, भौतिक संरचनाको मर्मतसम्भार र शुल्क नियमनसम्बन्धी विषय पर्यटन समितिमा पठाउने निर्णय गरिएको छ ।
