काठमाडौं । सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको समता कर फिर्ता लिने घोषणा प्रधानमन्त्री बालेन शाहले आफ्नो व्यक्तिगत सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गरेपछि यस विषयले नयाँ बहस सिर्जना गरेको छ।
मंगलबार प्रधानमन्त्रीले ४७ लाखभन्दा बढी फलोअर्स रहेको आफ्नो निजी फेसबुक पेजमार्फत कर फिर्ता गर्ने जानकारी दिएका थिए। उक्त घोषणालाई धेरैले स्वागत गरे पनि केहीले भने सरकारी निर्णय व्यक्तिगत, मोनिटाइज्ड प्लेटफर्मबाट सार्वजनिक गर्नु उचित नभएको भन्दै आलोचना गरेका छन्।
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार औपचारिक निर्णय प्रक्रिया पूरा नभएकाले सरकारी पेजको सट्टा व्यक्तिगत खाताबाट जानकारी सार्वजनिक गरिएको हो।
प्रधानमन्त्रीको पोस्टले छोटो समयमै ठूलो प्रतिक्रिया पाएको छ। सामाजिक सञ्जालमा व्यापक पहुँच र अन्तर्क्रियाका आधारमा आम्दानी हुने प्रणालीलाई लिएर पनि प्रश्न उठाइएको छ। केही आलोचकहरूले सार्वजनिक सूचनाबाट व्यक्तिगत आम्दानी गर्नु नैतिक रूपमा गलत हुने तर्क गरेका छन्।
