काठमाडौँ । ठूलो अपेक्षा र परिवर्तनको नारासहित सत्तामा आएको बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार सय दिन पार गर्दा आलोचना, असन्तुष्टि र विवादको भारी बोकेर कमजोर देखिन थालेको छ। सुधारका दाबीबीच मैदानमा देखिएको वास्तविकता भने सरकारको क्षमता र विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गर्ने खालको बनेको छ।
सरकारले सेवा प्रवाह सुधार, कर्मचारी व्यवस्थापन र प्रशासनिक ढाँचामा परिवर्तनलाई उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको छ। पुरानो कार्यशैलीलाई परिवर्तन गरी राज्य संयन्त्रलाई जनमुखी बनाउने दाबी गरिएको भए पनि त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव नागरिकले पर्याप्त रूपमा महसुस गर्न नसकेको आरोप बढ्दै गएको छ।
यसबीच, गणेश नेपालीको आत्मदाहको घटनाले सरकारलाई नैतिक दबाबमा पारेको छ। महानगरको कारबाहीसँग जोडिएको उक्त घटनापछि सामाजिक सञ्जालदेखि सडकसम्म असन्तुष्टि देखिएको छ। घटनापछि सरकार र स्थानीय नेतृत्वको भूमिकामाथि प्रश्न उठाइएको छ भने राजनीतिक आरोप–प्रत्यारोपले विवाद थप चर्किएको छ।
यस्तै, सुकुम्बासी व्यवस्थापनको विषय पनि सरकारका लागि अर्को चुनौती बनेको छ। बस्ती हटाउने अभियानपछि विस्थापित परिवारलाई राखिएको अस्थायी आवासको अवस्था कमजोर भएको गुनासो बढ्दो छ। वर्षा र बाढीका कारण त्यहाँको अवस्था झन् जटिल बनेपछि न्यूनतम सुविधा उपलब्ध गराउन नसकेको भन्दै आलोचना भएको छ।
मिटरब्याज पीडितहरूको आन्दोलनले पनि सरकारमाथि दबाब बढाएको छ। चुनावी प्रतिबद्धता अनुसार समस्या समाधान नभएको भन्दै विभिन्न जिल्लाबाट पीडितहरू राजधानी केन्द्रित आन्दोलनमा जुटेका छन्। उनीहरूले कानुनी व्यवस्था सुधार, अन्यायपूर्ण ऋण प्रणाली अन्त्य र कब्जा गरिएको सम्पत्ति फिर्ता गर्न माग गरेका छन्।
निजी क्षेत्रसँग सरकारको सम्बन्ध पनि सहज देखिएको छैन। विशेषगरी निजी विद्यालयहरूले नयाँ कर व्यवस्थाको विरोध गर्दै सरकारको नीति पुनर्विचार गर्न माग गरेका छन्। यसैगरी शैक्षिक परामर्श क्षेत्र पनि नयाँ नियमप्रति असन्तुष्ट हुँदै आन्दोलनमा उत्रिएको छ।
आर्थिक क्षेत्रतर्फ हेर्दा शेयर बजारमा आएको निरन्तर गिरावटले लगानीकर्ताको मनोबल कमजोर बनाएको छ। नयाँ सरकारसँग राखिएको अपेक्षा अनुसार नीतिगत स्पष्टता नआएको र लगानीमैत्री वातावरण बन्न नसकेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ।
निर्माण व्यवसायीदेखि अन्य निजी क्षेत्रसम्म सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि देखिन थालेको छ। सहकार्यभन्दा दूरी बढ्दै गएको र संवादको अभाव रहेको आरोप लगाइएको छ।
सय दिनको अवधिमा केही सुधारका संकेत देखिए पनि ती सुधारलाई ठोस परिणाममा रूपान्तरण गर्ने दबाब अब सरकारमाथि थपिएको छ। नागरिकको विश्वास कायम राख्न, आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन र सामाजिक मुद्दामा संवेदनशीलता देखाउन सकेन भने आगामी दिन सरकारका लागि अझ चुनौतीपूर्ण बन्ने देखिएको छ।
