काठमाडौं । सरकारले मन्त्रिपरिषद् बैठकका प्रमुख निर्णयहरू सार्वजनिक गरेको छ। बुधबार बसेको बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले विभिन्न नीतिगत निर्णयहरूको जानकारी दिएका हुन्।
बैठकले अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावअनुसार आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत लागू गरिएको शिक्षा तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी समता शुल्क पूर्ण रूपमा छुट दिने निर्णय गरेको छ। साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आएको उक्त शुल्क विवादमा परेपछि सरकार पछि हटेको हो।
त्यसैगरी, मन्त्रिपरिषद्ले विशेष अदालत र श्रम अदालतका अध्यक्षहरू समेत नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ। अन्य प्रशासनिक तथा नीतिगत विषयहरूमा पनि आवश्यक निर्णय गरिएको सरकारको भनाइ छ।
यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका मुख्य निर्णयहरू–
१. विशेष अदालतको अध्यक्ष पदमा उच्च अदालत तुलसीपुरका न्यायाधीश वासुदेव आचार्यलाई तोक्ने ।
२.श्रम अदालतको अध्यक्ष पदमा उच्च अदालत सुर्खेतका न्यायाधीश दिपेन्द्र अधिकारीलाई तोक्ने ।
३. गुठी संस्थानको प्रशासक पदमा शैलेन्द्रराज कुँवरलाई नियुक्ति गर्ने ।
४. २०८५ साल भदौ मसान्तसम्मको लागि पोखरा र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट हुने अन्तर्राष्ट्रिय नियमित हवाई उडानमा पार्किङ, ल्यान्डिङ तथा नेभिगेसन शुल्क पूर्ण रूपमा छुट दिन र ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिन स्वीकृति गर्ने ।
५. अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) बाट प्रभावित नागरिकको माग सम्बोधन गर्ने सम्बन्धमा गठित समिति र मिटरब्याज विरुद्ध किसान मजदुर आन्दोलनका प्रतिनिधि बीच मिति २०८३/०४/०१ मा भएको सम्झौता अनुमोदन गर्ने , सम्झौतामा उल्लेख भएबमोजिम मिटरब्याजरसँग सम्बन्धित फर्जी लिखतहरू आजकै मितिबाट अवैध घोषणा गर्ने ।
६. गणेश नेपालीको आत्महत्या घटनाको सम्बन्धमा सत्यतथ्य पत्ता लगाउन उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश केशवप्रसाद बाँस्तोलाको अध्यक्षतामा न्यायिक समिति गठन गर्ने ।
७. आर्थिक ऐन २०८३ को दफा १८ को उपदफा १ बमोजिम शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क पूर्ण रूपमा छुट दिने ।
