काठमाडौं । नयाँ आर्थिक वर्षदेखि करार र दैनिक ज्यालादारी कर्मचारी हटाउने सरकारी तयारीविरुद्ध प्रभावित कर्मचारीहरूले आज पनि सिंहदरबारभित्रै विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। काम बन्द गर्दै भेला भएका उनीहरूले निर्णय फिर्ता लिन दबाब दिएका हुन्।
मंगलबार अर्थ मन्त्रालयमा धर्ना दिएका उनीहरूले आज आन्दोलनलाई थप विस्तार गर्दै प्रशासनिक केन्द्रमै उपस्थिति जनाएका छन्। सरकारको निर्णयले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत ठूलो संख्यामा कर्मचारी प्रभावित हुने भन्दै उनीहरूले आपत्ति जनाएका छन्।
उपलब्ध विवरणअनुसार संघ अन्तर्गत करिब १४ हजार, प्रदेशमा ८ हजार र स्थानीय तहमा झण्डै ३५ हजार करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी कार्यरत छन्, जसको भविष्य अनिश्चित बन्ने अवस्था देखिएको छ।
अखिल नेपाल सरकारी अस्थायी करार तथा ज्यालादारी श्रमिक संघका अध्यक्ष काशीराज श्रेष्ठले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरत यस्तै प्रकृतिका कर्मचारीलाई समेत जोड्दा करिब २ लाख जनासम्म रोजगारी गुम्ने जोखिम रहेको बताएका छन्। कतिपय कर्मचारीले २०–२५ वर्षदेखि निरन्तर सेवा दिँदै आएको उनीहरूको भनाइ छ।
सरकारले आगामी साउन १ गतेदेखि लागू हुनेगरी यी कर्मचारी हटाउने र त्यसको सट्टा बाह्य सेवा प्रणालीमार्फत कर्मचारी आपूर्ति गर्ने तयारी गरेको बताइएको छ। कार्यालय सहयोगी, प्राविधिक, स्वास्थ्यकर्मी, कम्प्युटर अपरेटरलगायत विभिन्न पदमा कार्यरत कर्मचारीहरू यस निर्णयबाट प्रभावित हुने देखिएको छ।
आन्दोलनरत कर्मचारीहरूले दीर्घकालीन सेवा गरेका श्रमिकलाई एकैपटक हटाउने निर्णय अन्यायपूर्ण भएको भन्दै पुनर्विचार गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
