काठमाडौं । लोकसेवा आयोगको नियमित पदपूर्ति प्रक्रियामा असर पर्ने सरकारी निर्णयको विरोधमा परीक्षार्थीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। लोकसेवाको तयारी गरिरहेका विद्यार्थीहरूले बुधबार माइतीघरमा प्रदर्शन गर्दै उक्त निर्णय फिर्ता लिन माग गरेका हुन्।
उनीहरूले मुख्यसचिवस्तरीय बैठकबाट पारित २२ बुँदे निर्णयअन्तर्गतको बुँदा नम्बर ११ खारेज गर्नुपर्ने माग राखेका छन्। सो निर्णयले स्थायी पदपूर्तिका लागि लोकसेवा आयोगमा प्रस्ताव पठाउनुअघि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट अनिवार्य स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा पूर्वस्वीकृतिबिना नयाँ दरबन्दी सिर्जना गर्न नपाइने, अस्थायी पदपूर्ति नगर्ने तथा स्थायी पदपूर्तिमा समेत कडाइ गर्ने नीति लिएको छ। यसले रिक्त पदमा समयमै विज्ञापन नखुल्ने र समग्र पदपूर्ति प्रक्रिया ढिलो हुने विद्यार्थीहरूको चिन्ता छ।
प्रदर्शनकारीहरूले यस्तो व्यवस्थाले वर्षौँदेखि तयारी गरिरहेका उम्मेदवारहरूको भविष्य अन्योलमा पर्ने बताएका छन्। साथै, लोकसेवा आयोगको संवैधानिक स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेप नगर्न सरकारलाई आग्रह गर्दै निर्णय फिर्ता नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने चेतावनी दिएका छन्।
