काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद्ले संघीय संसद्का सदस्यलाई पुनः स्वकीय सचिव राख्न दिने निर्णय गरेको छ, जससँगै यसअघि खारेज गरिएको सुविधा फेरि लागू हुने भएको छ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमका अनुसार ‘संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३’ को अनुसूची संशोधन गर्दै यो व्यवस्था पुनः ल्याइएको हो।
नयाँ प्रावधानअनुसार प्रत्येक सांसदले शाखा अधिकृत तहसरह पारिश्रमिक र सुविधा पाउने गरी एक जना स्वकीय सचिव नियुक्त गर्न सक्नेछन्। यसअघि लागू रहेको सुविधा नै कायम गरिएको सरकारले जनाएको छ।
अन्तरिम व्यवस्थाको क्रममा सांसदहरूले पाउँदै आएको स्वकीय सचिवसम्बन्धी सुविधा हटाइएको थियो। त्यसपछि पुनः लागू गर्न कानुन मन्त्रालयले प्रस्ताव तयार गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको थियो।
अब संशोधित व्यवस्था राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि सांसदहरूले औपचारिक रूपमा स्वकीय सचिव नियुक्त गर्न सक्नेछन्।
