काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई थप स्पष्ट र व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यसहित सङ्घीय संसद्अन्तर्गतको अर्थ समितिले नेपाल राष्ट्र बैंक (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ का प्रारम्भिक आठ दफाहरू परिमार्जनसहित पारित गरेको छ।
सोमबार बसेको बैठकमा दफावार छलफलपछि दफा १ देखि ८ सम्म सहमतिसहित अघि बढाइएको हो। समितिका सचिव लक्ष्मण अर्यालका अनुसार दफा १, २, ३ र ५ यथावत् पारित गरिएको छ भने दफा ४ मा बैंकको उद्देश्यलाई थप स्पष्ट पार्दै संशोधन गरिएको छ। संशोधित प्रावधानअनुसार अब बैंकको प्रमुख लक्ष्य मूल्य स्थिरता कायम राख्नु, बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व सुनिश्चित गर्नु र सरकारको आर्थिक नीतिको कार्यान्वयनमा सहयोग गर्नु रहनेछ।
त्यस्तै, दफा ६ र ७ मा रहेका सरकारी वित्त तथा विकासात्मक कार्य (क्वासी–फिस्कल अपरेसन) सम्बन्धी व्यवस्थाहरू हटाइएको छ। दफा ६ को उपदफामा ‘कर्जा’ सँगै ‘सापटी’ शब्द थप गरी कानुनी दायरालाई फराकिलो बनाइएको छ।
दफा ८ मा भने वैदेशिक सहायता सम्बन्धी व्यवस्था परिमार्जन गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्थाबाट ऋण वा अनुदान लिन अब अर्थ मन्त्रालयको सट्टा मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति अनिवार्य हुने व्यवस्था गरिएको छ।
यसअघि नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ मा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगबारे स्पष्ट प्रावधान नभएको अवस्थामा नयाँ संशोधनमार्फत उक्त विषयलाई स्पष्ट पारिएको हो। समितिले अन्य दफाहरूमा पनि क्रमशः छलफल अगाडि बढाउने जनाएको छ।
