काठमाडौँ । सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित विवरण संकलन तथा छानबिनका लागि गठन गरिएको सम्पत्ति छानबिन आयोग–२०८३ सम्बन्धी सार्वजनिक सूचनाले कानुनी र संवैधानिक बहसलाई थप तीव्र बनाएको छ। आयोगले सार्वजनिक पदमा रहेका राजनीतिक व्यक्तित्व तथा उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण संकलन, छानबिन तथा प्रतिवेदन पेश गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइरहेको जनाएको छ।
सूचनाअनुसार नेपाल सरकारको निर्णयपछि गठन गरिएको उक्त आयोगले सम्बन्धित व्यक्तिहरूको सम्पत्ति विवरण बुझाउने व्यवस्था अघि बढाएको हो। तर, यस प्रक्रियामाथि सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट निवेदनपछि अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको उल्लेख गरिएको छ।
अदालतको आदेशअनुसार संविधानको धारा २३९ सँग सम्बन्धित व्यवस्थालाई आधार मान्दै केही संवैधानिक पदाधिकारी तथा न्यायाधीशहरूको हकमा आयोगको कार्यक्षेत्र लागू नहुने देखिएको छ। साथै, सेना तथा अन्य संवैधानिक निकायसँग सम्बन्धित केही पदाधिकारीहरू पनि सो आदेशबाट प्रभावित हुने उल्लेख गरिएको छ।
सूचनामा उल्लेख गरिएअनुसार अदालतको अन्तरिम आदेशले केही व्यक्तिहरूलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउन बाध्य नपर्ने तथा उनीहरूमाथि छानबिन प्रक्रिया तत्कालका लागि अघि नबढाइने अवस्था सिर्जना भएको छ। साथै, यसअघि पेश भएका विवरणमाथि पनि तत्काल कुनै कानुनी कारबाही अघि नबढाइने संकेत गरिएको छ।
यद्यपि, राजनीतिक पदाधिकारी तथा अन्य सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिहरूको हकमा भने सम्पत्ति विवरण संकलन, छानबिन र प्रतिवेदन तयार गर्ने कार्य रोकिएको छैन। आयोगले सो कार्यलाई निरन्तरता दिने स्पष्ट पारेको छ।
