काठमाडौँ । सम्पत्ति छानबिनसम्बन्धी विवाद चुलिँदै जाँदा सर्वोच्च अदालतले सम्पत्ति छानबिन आयोगको सम्पूर्ण कामकारबाही तत्कालका लागि रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको इजलासले सार्वजनिक पदाधिकारी र अवकाशप्राप्त व्यक्तिहरूको सम्पत्ति जाँच प्रक्रिया अघि नबढाउन निर्देशन दिएको हो।
यसअघि जारी आदेश अस्पष्ट रहेको भन्दै आयोगले आंशिक रूपमा छानबिन जारी राख्ने सूचना निकालेपछि उक्त विषय अदालत पुगेको थियो। सोही सूचनाविरुद्ध परेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले पुनः स्पष्ट आदेश दिएको हो।
रिट निवेदकको तर्फबाट बहस गर्दै कानुन व्यवसायीहरूले आयोगको पछिल्लो सूचना बदर हुनुपर्ने माग गरेका थिए। अदालतले अन्तरिम आदेशमार्फत आयोगलाई कुनै पनि छानबिन प्रक्रिया अगाडि नबढाउन भनेको बुझिएको छ।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ताले आदेश जारी भएको पुष्टि गरे पनि विस्तृत निर्णय आउन बाँकी रहेको बताएका छन्। पूर्ण पाठ सार्वजनिक भएपछि थप कानुनी स्पष्टता आउने अपेक्षा गरिएको छ।
यसैबीच, पूर्वन्यायाधीशहरूको सम्पत्ति छानबिन रोक्न माग गर्दै दायर गरिएको अर्को रिटमा पनि अदालतले यसअघि अन्तरिम आदेश जारी गरिसकेको छ।
