काठमाडौँ । शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा सञ्चालनसम्बन्धी नयाँ नियमावलीका केही प्रावधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै शैक्षिक परामर्श व्यवसायीहरूले आन्दोलनको कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन्। उनीहरूले नियमावलीका व्यवस्थाहरू व्यवहारिक नभएको र निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्ने खालको भएको आरोप लगाएका छन्।
यस विषयमा विभिन्न व्यवसायी संघसंस्थाले बुधबार काठमाडौँमा संयुक्त रूपमा पत्रकार सम्मेलन गरी विवादित बुँदाहरू संशोधन वा खारेज गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। माग सम्बोधन नभए व्यवसाय बन्द गरी प्रशासन कार्यालयमा अनुमतिपत्र बुझाउनेसम्मको आन्दोलनमा जाने चेतावनी उनीहरूले दिएका छन्।
घोषित कार्यक्रमअनुसार व्यवसायीहरूले पहिलो चरणमा कार्यालयमै कालोपट्टी बाँधेर काम गर्नेछन् भने साउन १ गते काठमाडौँका विभिन्न स्थानमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्ने तयारी गरेका छन्। संघर्ष समितिका संयोजक गुरुङले नियमावलीले अनावश्यक नियन्त्रण बढाएको भन्दै निजी क्षेत्रमैत्री सुधार आवश्यक रहेको बताए।
व्यवसायीहरूले एक वर्षका लागि मात्र दिइने अनुमति अवधि बढाएर पाँच वर्ष बनाउनुपर्ने, प्रत्येक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्ने झन्झट हटाउनुपर्ने र शैक्षिक मेला वा सेमिनार आयोजना गर्न पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने माग राखेका छन्। साथै विदेश अध्ययनसम्बन्धी मेलामा लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउनुपर्ने पनि उनीहरूको जोड छ।
परामर्श व्यवसायीहरूको मुख्य आम्दानीको स्रोत रहेको विदेशी शिक्षण संस्थाबाट प्राप्त सेवा शुल्कमा रोक लगाउन नहुने उनीहरूको भनाइ छ। दोहोरो कर प्रणाली र समता शुल्क हटाउनुपर्ने मागसमेत अघि सारिएको छ। विद्यार्थीलाई हुने क्षतिमा क्षतिपूर्ति तिराउने प्रावधान अस्पष्ट र अव्यावहारिक रहेको भन्दै त्यसको पुनरावलोकन आवश्यक रहेको उनीहरूले बताएका छन्।
त्यस्तै, धरौटी प्रणालीको सट्टा बिमा वा शुल्क सुरक्षा व्यवस्था लागू गर्न सकिने सुझाव पनि व्यवसायीहरूले दिएका छन्। संस्थामा लागू गरिने भनिएको ग्रेडिङ प्रणालीसमेत आवश्यक नभएको उनीहरूको दाबी छ।
नियमावलीमा भने विदेशी विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन लिएर नेपालमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न चाहने संस्थाले मन्त्रालयबाट पूर्वसहमति लिनुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ। साथै सम्बन्धन दिने विश्वविद्यालय अन्तर्राष्ट्रिय वरीयतामा उत्कृष्ट एक हजारभित्र हुनुपर्ने प्रावधानसमेत समावेश गरिएको छ।
सरकारले यसलाई गुणस्तरहीन कार्यक्रमको प्रवेश रोक्ने उपायका रूपमा लिएको भए पनि व्यवसायीहरूले भने यसले समग्र क्षेत्रलाई संकुचित बनाउने भन्दै सरोकारवालासँग छलफल गरेर संशोधन गर्न आग्रह गरेका छन्।
