काठमाडौं । राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र (एनआईटीसी)का तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक सुनील पौडेललाई घुस लिई भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा विशेष अदालतले आठ वर्ष ६ महिना कैद सजाय सुनाएको छ। यो फैसला घुससम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दामा हालसम्मकै सबैभन्दा कडा सजायमध्ये एक मानिएको छ।
विशेष अदालतले पौडेलसँगै घुस दिने भारतीय नागरिक दीपक आनन्दलाई पनि समान सजाय सुनाएको छ। दुवैलाई कैदसँगै तीन करोड आठ लाख रुपैयाँ बराबरको जरिवाना पनि हुने फैसला भएको अदालतले जनाएको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०८१ माघ २४ गते पौडेल र आनन्दविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो। अभियोगपत्रअनुसार दुवैले मिलेमतोमा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका लागि आवश्यक सामग्री तथा सेवा खरिद प्रक्रियामा अनियमितता गरेका थिए।
अनुसन्धानबाट आनन्दले विदेशी कम्पनीको प्रतिनिधिका रूपमा कोटेसन मिलाउने, पूर्वयोजनाअनुसार बोलपत्र पेस गराउने र लागत अनुमानभन्दा एक प्रतिशत कम मूल्य कबोल गराउने काम गरेको खुलेको थियो। पौडेल स्वयं मूल्यांकन समितिको संयोजक रही ठेक्का सम्झौता गरेको तथा पूर्वनिर्धारित कम्पनीलाई छनोट गरी त्यसबापत दुई लाख ८० हजार अमेरिकी डलर घुस लिएको अभियोग पुष्टि भएको अदालतले जनाएको छ।
उक्त घुस रकमको नेपाली मूल्य तीन करोड आठ लाख रुपैयाँलाई बिगो कायम गरी मुद्दा दायर गरिएको थियो। अदालतले दुवैबीचको संवादलगायतका प्रमाणका आधारमा घुस लेनदेन भएको ठहर गरेको छ। यद्यपि, घुसस्वरूप प्राप्त रकम कहाँ राखिएको वा कुन बैंकमा जम्मा गरिएको भन्ने तथ्य भने अभियोगपत्रबाट पुष्टि हुन नसकेको संक्षिप्त फैसलामा उल्लेख छ।
विशेष अदालतले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३(१)(झ) तथा संशोधित दफा ३(१)(छ) बमोजिम सजाय निर्धारण गरेको हो। उक्त व्यवस्थाअनुसार एक करोडदेखि १० करोड रुपैयाँसम्म घुस लिने वा दिने व्यक्तिलाई आठदेखि १० वर्षसम्म कैद सजाय हुने प्रावधान छ। अदालतले सोही प्रावधानअनुसार न्यूनतमभन्दा केही बढी अर्थात् आठ वर्ष ६ महिनाको कैद सजाय सुनाएको हो।
