काठमाडौं । नेपाल शिक्षक महासंघले सरकारले गरेका सहमति कार्यान्वयन, विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्नेलगायत माग पूरा नभए भदौ महिनादेखि आन्दोलनमा उत्रिने निर्णय गरेको छ।
महासंघको तेस्रो राष्ट्रिय परिषद्ले साउन १६ र १७ गते काठमाडौंमा सम्पन्न बैठकका निर्णय शुक्रबार सार्वजनिक गर्दै सरकारसँग भएका सहमति कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको भन्दै आन्दोलनको घोषणा गरेको हो। आन्दोलनको मिति र कार्यक्रम तय गर्ने अधिकार विस्तारित कार्यालयीय बैठकलाई दिइएको महासंघले जनाएको छ।
महासंघले नेपाल सरकार र आफूहरूबीच भएका सहमतिअनुसार विद्यालय, विद्यार्थी, शिक्षक तथा कर्मचारीमैत्री विद्यालय शिक्षा ऐन शीघ्र जारी गर्न सरकार र संघीय संसदसँग माग गरेको छ।
परिषद्ले आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेटमा प्रारम्भिक बालकक्षा शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी र सिकाइ अनुदान शिक्षकलाई तलब वृद्धि, प्रोत्साहन भत्ता तथा महँगी भत्ताबाट वञ्चित गरिएको भन्दै त्यसको विरोध गरेको छ। ती शिक्षक–कर्मचारीलाई पनि समान सुविधा उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गरिएको छ।
त्यस्तै, मन्त्रिपरिषद्ले २०८२ वैशाख १७ गते गरेको स्थानीय (दुर्गम) भत्ता सम्बन्धी निर्णय अझै कार्यान्वयन नभएको भन्दै सम्बन्धित क्षेत्रका सबै शिक्षकलाई निजामती कर्मचारीसरह भत्ता उपलब्ध गराउन महासंघले माग गरेको छ।
महासंघले राहत, साविक उमावि, अस्थायी करार, बालकक्षा, सिकाइ अनुदान, विशेष शिक्षा तथा प्राविधिक धारलगायतका अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकको पेसागत सुरक्षा, स्थायित्व र सेवा–सुविधाको सुनिश्चितता गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। साथै प्रारम्भिक बालकक्षाका शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी र सिकाइ अनुदान शिक्षकका लागि दरबन्दी सिर्जना गरी तलब–भत्ताको व्यवस्था गर्नुपर्ने निर्णय पनि परिषद्ले गरेको छ।
महासंघले शिक्षक–कर्मचारीसँग सम्बन्धित मन्त्रिपरिषद्को ९ बुँदे निर्णय शीघ्र कार्यान्वयन गर्न, सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्ति र दिवा खाजा रकम वृद्धि गर्न तथा विद्यालयको पानी र विद्युत् महसुल छुट गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ।
परिषद्ले शिक्षामा कुल बजेटको २० प्रतिशत लगानी सुनिश्चित गर्न तथा संविधानअनुसार आधारभूत तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क बनाउने व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न पनि सरकारसँग माग गरेको छ।
त्यसैगरी विद्यालय तहका शिक्षक–कर्मचारीको आधिकारिक पेसागत संस्था नेपाल शिक्षक महासंघलाई थप सुदृढ र स्वायत्त बनाउने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न तथा शिक्षकहरूको ट्रेड युनियन अधिकारको सम्मान गर्न सरकारसँग आग्रह गरिएको छ।
महासंघले २०८१÷८२ मा भएको ८९ दिने आन्दोलन तथा २९ दिने काठमाडौं केन्द्रित शैक्षिक आन्दोलनमा सहभागी शिक्षक–कर्मचारीप्रति आभार व्यक्त गरेको छ भने आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका तथा रिले अनशनमा बसेका शिक्षकहरूको योगदानको प्रशंसा गरेको छ।
यसैबीच परिषद्ले सुनसरीको कप्तानगञ्जबाट सुरु भई मधेश प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा फैलिएको साम्प्रदायिक हिंसाप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै शान्ति बहाली, पीडितलाई क्षतिपूर्ति र सामाजिक सद्भाव कायम गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।
साथै पाकिस्तानको ब्रड पिक हिमालमा हिमपहिरोमा परी ज्यान गुमाएका कीर्तिमानी नेपाली पर्वतारोही निर्मल पुर्जासहित सबै पर्वतारोहीप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै शोकसन्तप्त परिवारप्रति समवेदना प्रकट गरेको छ।
