काठमाडौं । गत शुक्रवार केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआईबी) ले नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैङ्क, स्मार्ट टेलिकम र एनसेलविरुद्ध अत्यन्त कडा कारबाहीका लागि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा फाइल पठायो। रिपोर्ट पढेपछि सरकारी वकिलहरू नै छक्क परे। व्यवहारिक र कानुनी दुवै हिसाबले मुद्दा चलाउन मिल्ने आधार नभएको उनीहरूको ठहर थियो।
तर प्रधानमन्त्रीको टोलिको निर्देशनमा ती वकिलहरूलाई हटाएर नयाँ वकिलहरूलाई फाइल हेर्न लगाइयो।
यता अर्थमन्त्री पहिले नै पारिएको भ्वाङ टाल्न उद्धत छन् भने सरकार झन् ठूलो भ्वाङ पार्न। यो घटनाले राज्यसत्ता सञ्चालनको भयावह चित्र देखाएको छ। तीन करोड जनसङ्ख्या भएको मुलुकमा ठूलो सङ्ख्यामा नेपालीहरू बिदेसिन बाध्य छन्। नेपालीमा रोजगारीमा झन्डै ९० प्रतिशत योगदान निजी क्षेत्रको छ। अर्थतन्त्रको ७५ प्रतिशत भार बोक्ने निजी क्षेत्रलाई फकाई-फुल्याई थप रोजगारी सृजना गर्न र लगानी विस्तार गर्न सरकारले पहल गर्नुपर्ने हो। उल्टो ठुला उद्योगपति, व्यापारी र विदेशी लगानीकर्तालाई पेलेर आफू अनुकूल समाचार बनाउने मानसिकता हाबी छ।
पछिल्लो साढे दुई दशकमा एनसेल नेपालमा आएको सबैभन्दा ठूलो विदेशी लगानीकर्ता हो। त्यसलाई धराशायी पार्ने नियतले सिआईबीले मुद्दा सिफारिस गरेको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको एनसेलबाट लाभ लिने अभीष्ट पुरा नभएपछि आफू नजिक रहेका पूर्व महान्यायाधिवक्ता टङ्कमणि शर्मालाई एनसेलको शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धमा प्रतिवेदन तयार पार्न लगाएका थिए। यहीँ पूर्वाग्रही अनि एनसेलसँग लाभ उठाउन काम लाग्ने गरी तयार पारिएको प्रतिवेदनलाई नै आधार बनाएर प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार अघि बढ्न खोजेको देखिन्छ। यही प्रतिवेदनकै आधारमा सरकारी वकिलमाथि समेत दबाब दिएर मुद्दा हाल्ने तरखरमा सरकार देखिएको छ।
यति मात्रै होइन झन्डैै ३ खर्ब ७५ अर्ब कर तथा शुल्क बुझाइसकेको कम्पनी जसले झन्डै डेढ करोड नेपालीलाई सेवा उपलब्ध गराएको छ उसको सेयरमा आँखा गाडेर बसेका व्यवसायी तथा राष्ट्रिय अनि अन्तर्राष्ट्रिय पात्रको गोटी अहिलेको सरकार बन्न पुगेको छ। नेपालमा झन्डै ४० अर्ब लगानी थपेर आधुनिक फाइभ जी सेवा देखि अन्य विभिन्न क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्न तयार रहेको बताँउदै आएको नेपालकै ठूलो बहुराष्ट्रिय कम्पनीको गला घोट्ने काम भएको छ।
