काठमाडौं — सरकार र लघुवित्त तथा वित्तीय शोषणविरुद्धको संघर्ष समितिबीच पाँचबुँदे सहमति भएको छ। अर्थ मन्त्रालयमा शुक्रबार भएको वार्तापछि लघुवित्तपीडितका समस्या समाधानका लागि नीतिगत तथा कार्यान्वयनमुखी विषय समेट्दै दुवै पक्षबीच सहमति जुटेको हो।
अर्थमन्त्रीस्तरको १४ साउनको निर्णयअनुसार गठन गरिएको सरकारी वार्ता टोली र संघर्ष समितिका पदाधिकारीबीच सिंहदरबारस्थित अर्थ मन्त्रालयको सुवर्ण हलमा भएको छलफलपछि सहमति भएको हो।
सहमति अनुसार लघुवित्तपीडितका समस्या समाधानका लागि गठित कार्यदलले २२ साउन २०८१ मा बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कार्ययोजनासहित १५ दिनभित्र अर्थ मन्त्रालयसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय भएको छ।
त्यस्तै, समस्यामा परेका लघुवित्त ऋणीहरूको पुनरोत्थानका लागि पुनःस्थापना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, कालोसूची तथा धितो लिलामसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थाको पुनरावलोकन गर्ने र कार्यान्वयन गर्न सकिने विकल्पसहित प्रतिवेदनमा सिफारिस गर्ने सहमति भएको छ।
सहमतिमा ‘घ’ वर्गका इजाजतपत्रप्राप्त लघुवित्त वित्तीय संस्थाले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी सञ्चालन मार्गदर्शन, २०८१ पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र त्यसको प्रभावकारी अनुगमन राष्ट्र बैंकले गर्ने उल्लेख छ।
वार्तामा ऋण असुलीका क्रममा यातना दिने, घरबाट जिन्सी सामान उठाएर लैजाने, किस्ता नतिरेसम्म कर्मचारीलाई घरमै बसेर दबाब दिने लगायत कानुनविपरीतका गतिविधिमाथि प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिने सहमति पनि भएको छ।
सहमतिको अन्तिम बुँदाअनुसार लघुवित्त तथा वित्तीय शोषणविरुद्धको संघर्ष समितिले देशभर सञ्चालन गरिरहेका सम्पूर्ण आन्दोलन तथा आमरण अनशनका कार्यक्रम शुक्रबारदेखि नै पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्ने घोषणा गरेको छ।
