काठमाडौं । सरकारले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अघि बढाउँदै ३५ दिनभित्र निवेदन पेश गर्न आग्रह गरेको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गतको भूमि समस्या समाधान समितिले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै सम्बन्धित स्थानीय तहमा बसोबास गर्दै आएका लक्षित समूहलाई तोकिएको ढाँचाअनुसार निवेदन फाराम भरी पेश गर्न आग्रह गरेको हो।
समितिका अनुसार स्थानीय तहले तोकेका स्थानमा खटिएका लगत सङ्कलकमार्फत आवश्यक कागजातसहित ३५ दिनभित्र निवेदन दर्ता गर्नुपर्नेछ। सूचना प्रकाशित भएका स्थानीय तहमा जग्गा वितरण तथा बसोबास व्यवस्थापनका लागि आवश्यक विवरण सङ्कलन गरिने समितिले जनाएको छ।
यसअघि लगत सङ्कलनसम्बन्धी सूचना जारी भइसकेका स्थानीय तहका लागि भने यो अन्तिम अवसर भएको समितिले स्पष्ट पारेको छ। तोकिएको समयभित्र आवेदन नदिएमा आगामी प्रक्रियामा समस्या आउन सक्ने भन्दै समितिले समयमै निवेदन दिन आग्रह गरेको छ।
समितिका अनुसार कोशी, मधेश, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशका विभिन्न जिल्ला तथा स्थानीय तहमा आवेदन प्रक्रिया सञ्चालन हुनेछ।
सरकारले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको दीर्घकालीन व्यवस्थापन तथा उनीहरूलाई कानुनी रूपमा जग्गा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले देशभर चरणबद्ध रूपमा लगत सङ्कलन, प्रमाणीकरण र योग्य लाभग्राही पहिचानको काम अघि बढाइरहेको छ।
स्थानीय तहसँगको समन्वयमा आवेदन सङ्कलन, तथ्याङ्क प्रमाणीकरण र लाभग्राही छनोटपछि जग्गा उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अगाडि बढाइने समितिले जनाएको छ।
