काठमाडौँ। उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश डिल्लीराज आचार्य संयोजक रहेको सुन तस्करी नियन्त्रणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन र सिफारिस तथ्यभन्दा गोलमोटोल रहेको गृह मन्त्रालयको अध्ययन समितिको निष्कर्ष छ ।
झण्डै पाँच महिना लगाएर गरिएको अनुसन्धान तथ्यभन्दा पनि गोलमोटोल अवस्थामा देखिएको अध्ययन समितिको प्रतिवेदनले देखाएको छ। जाँचबुझ आयोगको उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले कानुन शाखाका सह–सचिव भरतमणि रिजालको संयोजकत्वमा समिति बनाई अध्ययनको जिम्मेवारी दिएको थियो।
जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनले सुन प्रकरणको छानबिन गर्न केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो ९सीआईबी० का तत्कालीन प्रमुख एआईजी किरण बज्राचार्यसहित चार प्रहरी कर्मचारीले असहयोग गरेको भन्दै विभागीय कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको थियो।
‘प्रतिवेदनमा राखिएका विषय र सिफारिसका आधार के हुन् रु प्रमाणको पर्याप्तता के–के छन् भन्ने नै स्पष्ट छैन’, उच्च स्रोतले भन्यो,‘अध्ययन सकिएको छ अब निचोडको विषय बुझाउने तयारी छ।’नुवाकोटबाट एसपी सञ्जयसिंह थापा, डिएसपी दुर्गा दाहाल, डिएसपी रूगम कुँवरलाई आयोगको प्रतिवेदनको सिफारिसका आधारमा हटाएर प्रधान कार्यालय तानिएको थियो। भन्सारका कर्मचारी र दुई सरकारी वकिललाई आयोगले कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो।
गृह मन्त्रालयले आयोगको प्रतिवेदन अध्ययन गरी आन्तरिक समितिले अर्को प्रतिवेदन बुझाए पनि महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयसँग परामर्श र समन्वय अनिवार्य गरिने जनाएको छ। ब्रेक शुभित्र ६० किलो ७१६ ग्राम सुन फेला परेको थियो। सुरूमा विभागले अनुसन्धान थाले पनि पछि अन्तर्देशीय अपराध र संगठित अपराध समेत आकर्षित भएको भन्दै तत्कालीन गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले छानबिनको जिम्मा सीआईबीलाई दिएका थिए।
सरकारले गत असोज १५ गते सुनको अवैध पैठारी ९तस्करी० नियन्त्रणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोग, २०८० गठन गरेको थियो । आयोगलाई तीन महिनाका लागि समय दिइएको थियो। तर अनुसन्धान नसकेपछि दुई महिनाको समय थप गरेको थियो।
