काठमाडौँ । आज असार १० गते देशभरका ७५३ स्थानीय तहमध्ये ७१५ पालिकाले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक गर्दै छन्।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि स्थानीय तहले नीति तथा कार्यक्रम र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने बजेट सार्वजनिक गर्न लागेका हुन्। ७५३ पालिका मध्ये केहीले भने यसअघि नै बजेट सार्वजनिक गरिसकेका छन्।
असार १० गतेभित्रै सबै स्थानीय तहले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने र असार मसान्तसम्म बजेट पारित गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ र अन्तर सरकार वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा २१ मा भएको व्यवस्थाअनुसार प्रत्येक वर्ष असार १० गतेभित्र आर्थिक वर्षको राजस्व र व्यय ९बजेट०को अनुमान स्थानीय तहले सम्बन्धित गाउँ वा नगर सभामा पेस गर्नुपर्छ।
आइतबारसम्म ३८ स्थानीय तहले बजेट पेस गरिसकेका छन्। अब ७१५ स्थानीय तहले बजेट पेस गर्न बाँकी छ। सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको स्थानीय तहको बजेटको अद्यावधिक अनुसार कोशी प्रदेशका दुई, मधेश प्रदेश ६,बागमतीका ६, गण्डकी प्रदेशमा १४ लुम्बिनीका ३, कर्णालीका १ र सुदूरपश्चिम प्रदेशका तीन स्थानीय तहले बजेट पेस गरेका छन्।
समयमा बजेट सार्वजनिक नगर्ने स्थानीय तहमा शिक्षक तथा कर्मचारीलाई तलब दिन नसक्नेदेखि बजेट खर्च गर्नमा समस्या महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले पनि पुष्टि गरेको छ। सङ्घबाट चार प्रकारका अनुदान र राजस्व बाँडफाँटबाट जाने रकम स्थानीय तहको बजेटको मुख्य स्रोतका रूपमा मानिन्छ।
सङ्घीय सरकारले वार्षिक बजेटबाट स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण, सशर्त अनुदान, समपूरक विशेष अनुदान छुट्याएको हुन्छ। पछिल्ला वर्षमा धेरै स्थानीय तहले निर्धारित समयभन्दा निकै पछिसम्म पनि बजेट सार्वजनिक गर्न सकेनन्। यसले गर्दा वित्तीय अनुशासनमा प्रश्न उठिरहेको छ भने बजेट ढिला आउँदा खर्चमा समेत प्रभाव पर्ने गरेको छ।
