काठमाडौं । राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक एवं नेपाल टेलिकमका निलम्बित प्रबन्ध निर्देशक सुनील पौडेललाई ९ वर्षको कैद सजाय हुने भएको छ ।
साथै २३ करोड २६ लाख ५८ हजार रूपैयाँ बिगो असुल गरी त्यति नै रकम जरिवाना भराउने फैसला पनि विशेष अदालतले गरेको छ। विशेष अदालतले नेसनल पेमेन्ट गेटवे ९एनपीजी० भ्रष्टाचार प्रकरणमा फैसला गरेको छ।
पौडेललाई वैशाख ७ गते नै विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर र सदस्य मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले भ्रष्टाचारी ठहर गरेको थियो।मंगलबार उनको सजाय तोकिएको हो।
नेपाल सरकारका सचिव मधु मरासिनीलाई भने अदालतले सफाइ दिएको छ। उनीमाथि अर्थ मन्त्रालयको बजेट महाशाखा प्रमुख (सहसचिव) हुँदा प्रक्रिया मिचेर नेसनल पेमेन्ट गेटवेका लागि बजेट दिएको अभियोगमा भ्रष्टाचार मुद्दा चलाइएको थियो।
एनपीजी खरिदमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बहालवाला सचिव मरासिनीसहित ९ जनाविरुद्ध असोज १५ गते भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो।
अख्तियारले तत्कालीन विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव तथा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन अध्यक्ष सञ्जय शर्मा, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक प्रणिता उपाध्याय, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक तथा हाल नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक सुनील पौडेल, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन निर्देशक तथा हाल उपनिर्देशक सफल श्रेष्ठविरुद्ध पनि भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको हो।
राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन सहायक निर्देशक रमेशप्रसाद पोखरेल भन्ने रमेश पोखरेल, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन लेखा अधिकृत निम बहादुर वली, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन लेखा अधिकृत रामबहादुर बुढा, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका कम्प्युटर इन्जिनियर राम शरण गायकविरुद्ध पनि भ्रष्टाचार मुद्दा चलाइएको थियो।
