काठमाडौँ, २० भदौ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको प्रसारणलाइन विस्तारमा देखिएका समस्या समाधान गर्न निर्देशन दिनुभएको छ ।
अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना, लगानी बोर्ड र पाँच जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँगको ‘भर्चुअल बैठक’ मा मन्त्री खड्काले समस्या समाधानमा केन्द्रित हुन सबैलाई निर्देशन दिनुभयो । “विद्युत् उत्पादन गर्ने समय एकदिन मात्र ढिला हुँदा पनि राज्यले करोडौँको घाटा बेहोर्नुपर्छ, आयोजना र सिङ्गो मुलुकमा यसको प्रभाव पर्ने भएकाले समयमै सम्पन्न हुनेगरी स–साना समस्यालाई समाधान गर्दै लाग्नुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
ऊर्जामन्त्री खड्काले सन् २०३५ सम्म नेपालमा २८ हजार पाँच सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य सरकारले लिएकाले उक्त लक्ष्य पूरा गर्न आयोजना, प्रमुख जिल्ला अधिकारी र लगानी बोर्डको योगदान महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
“आयोजनालाई अगाडि बढाउन काहाँकाहाँ अवरोध छन्, त्यससँग सम्बन्धित व्यक्ति कोको हुन्, त्यसको पहिचान गरेर प्रमुख जिल्ला अधिकारीले समाधान गर्न लाग्नुहुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु”, मन्त्री खड्काले भन्नुभयो । स्थानीयस्तरमा देखिएका समस्या समाधान गर्न स्थानीय सरकारले समेत सहयोग गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
ऊर्जामन्त्री खड्काले अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनालाई अगाडि बढाउने कुरामा प्रधानमन्त्रीको समेत चासो र चिन्ता रहेकाले यसलाई समयमा सम्पन्न गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले ऊर्जा क्षेत्रको समग्र विकासका लागि निजी क्षेत्रलाई साथमा लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो ।
ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देलले आयोजना निर्माणका क्रममा देखिएका समस्या समाधान गर्न मन्त्रालयले आवश्यक समन्वय र सहयोग गर्ने बताउनुभयो । उहाँले आयोजनागत रुपमा ऐलानी जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिएको बताउँदै अरुण तेस्रोको लगानी बोर्डमार्फत आयोजना विकास सम्झौता भएकाले बोर्डमार्फत नै मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
बैठकमा मन्त्रालयका वरिष्ठ ऊर्जा विज्ञ प्रवल अधिकारी, सङ्खुवासभाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी धुब्रबहादुर खड्का, धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामुराज कडरिया, खोटाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवकुमार कार्की, भोजपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नरबहादुर थापा, उदयपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिप्रसाद घिमिरे, अरुण तेस्रो आयोजनाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलगायतले प्रसारणलाइन विस्तारका क्रममा देखिएका समस्याकाबारेमा मन्त्रीलाई जानकारी गराउनुभएको थियो ।
