काठमाडौं । डेडिकेटेड ट्रंक लाइन विवादमा न्यायिक आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन नगरेर नेपाल विद्युत प्राधिकरणले तर्साउने र धम्काउने काम गरेको भन्दै उद्योगीले आपत्ति जनाएका छन् ।२२ गते बिजुली कटौती गरेको उद्योगीको भनाइ छ ।
सरकारले आयोगको निर्णय कार्यान्वयन गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन समेत दिएको भए पनि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लाल आयोगले दिएको सुझाव तथा मन्त्रिपरिषद्ले दिएको निर्देशन विपरीत हुने उद्द्योगीलाई पत्र पठाएको छ।
प्राधिकरणले पत्र पठाएपछि उद्योगीले प्रमाण माग गर्दै पत्र लेखेका थिए ।
लाल आयोगले २०७२ साउन देखि पुससम्म तथा २०७५ वैखाशपछि थप महसुल तिर्नु नपर्ने सिफारिस गरेको छ । यस्तै, आयोगले डेडिकेटेडको हकमा २०७२ माघ देखि र ट्रकको २०७३ साउन १ देखि कानुन अनुसार प्रमाण पुऱ्याएर महसुल उठाउन सिफारिस गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले समेत आयोगले दिएको सिफारिस अनुसार महसुल उठाउन निर्देशन दिए पनि प्राधिकरणले उद्योगीलाई कुनै प्रमाण नदिई हचुवाका भरमा पत्र जारी गरेको उनीहरुको भनाइ छ ।
‘कानुनी राज्यमा प्राधिकरण नेतृत्वले गरेको गतिविधिलाई हामीले ज्यादतीको रुपमा लिएका छौं,’ उद्योगीहरुले भनेका छन्, ‘तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले तोकेका सर्त र लाल आयोगको सिफारिसका आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले दिएको निर्देशनका सर्त पुरा गर्ने प्रमाण दिएमा सो अनुसार महसुल तिर्न तयार रहँदा रहँदै आयोगले सिफारिस विपरीत हुने गरी कुनै प्रमाण नदिई उद्योगलाई पत्र जारी गर्दै औद्योगिक वातावरण बिगार्ने र विवाद बढाउने काममा प्राधिकरण नेतृत्व लागेको हाम्रो बुझाई छ ।’
