काठमाडौं। सरकारले विदेशी विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन लिएर सञ्चालन भइरहेका कलेजहरूका लागि नयाँ नियमावली लागू गरेको छ, जसअनुसार अब यस्ता संस्थाले कडा शैक्षिक र गुणस्तरीय मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने भएको छ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत स्वीकृत ‘विदेशी शैक्षिक कार्यक्रम (सञ्चालन र नियमन) नियमावली, २०८३’ ले सम्बन्धन, भर्ना, छात्रवृत्ति तथा प्राध्यापक व्यवस्थापनसम्मका विषयमा स्पष्ट मापदण्ड तय गरेको छ। अब सम्बन्धन दिने विदेशी विश्वविद्यालय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका मान्य र्याङ्किङमा शीर्ष १००० भित्र परेको हुनुपर्नेछ।
नियमावलीअनुसार सम्बन्धित कलेजले विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट गुणस्तर सुनिश्चितता (क्यूएए) मान्यता लिन अनिवार्य गरिएको छ भने सम्बन्धित विश्वविद्यालय रहेको देशको मान्यता प्राप्त निकायबाट पनि समान स्तरको स्वीकृति आवश्यक हुनेछ।
विद्यार्थी भर्नामा पनि सीमा तोकिएको छ। प्रत्येक सेक्सनमा अधिकतम ३५ जना विद्यार्थी मात्र भर्ना गर्न पाइनेछ र एक शैक्षिक वर्षमा दुईभन्दा बढी इन्टेक सञ्चालन गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यस्तै, विदेशी लगानी भएका कलेजले २० प्रतिशत र स्वदेशी लगानी भएका कलेजले १० प्रतिशत विद्यार्थीलाई पूर्ण छात्रवृत्ति दिनुपर्नेछ। स्नातकोत्तर तह सञ्चालन गर्ने संस्थामा कम्तीमा तीन जना पीएचडीधारी पूर्णकालीन प्राध्यापक अनिवार्य गरिएको छ।
नयाँ प्रावधानअनुसार एउटै कलेजले अब एकभन्दा बढी विदेशी विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन लिन नपाउनेछ। हाल बहुविध सम्बन्धन भएका कलेजले तोकिएको समयभित्र एक मात्र सम्बन्धन कायम गर्नुपर्नेछ।
शिक्षा मन्त्रालयले तोकिएका सबै मापदण्ड समयमै पूरा नगर्ने कलेजको सम्बन्धन वा सञ्चालन अनुमति खारेज गरिने चेतावनी दिएको छ।
