काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्र छपाइ तथा सूचना प्रणालीको सञ्चालन, मर्मत र व्यवस्थापन अब आफैं गर्ने निर्णय गरेको छ। यसअघि विदेशी कम्पनीमार्फत भइरहेको कामका लागि आह्वान गरिएको नयाँ ठेक्का रद्द गर्दै सरकार स्वदेशी व्यवस्थापनमा जाने भएको हो।
गृह मन्त्रालयअन्तर्गत राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले एनआईडीएमआईएस प्रणालीको मर्मत तथा प्राविधिक सहयोगसम्बन्धी परामर्श सेवा ठेक्का सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार रद्द गरेको जनाएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको निर्देशनपछि यो निर्णय गरिएको विभागले स्पष्ट पारेको छ।
विभागका सूचना अधिकारीका अनुसार प्राप्त सबै प्रस्ताव प्राविधिक तथा आर्थिक रूपमा उपयुक्त नदेखिएपछि ठेक्का प्रक्रिया रोकिएको हो। यस प्रतिस्पर्धामा फ्रान्स, मलेसिया र दुबईका कम्पनीहरू सहभागी थिए।
अब राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग सम्बन्धित छपाइ, प्रणाली सञ्चालन र मर्मतसम्भारका सबै काम सरकार आफैंले व्यवस्थापन गर्ने तयारी गरिएको छ। आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति विकास र व्यवस्थापनको प्रक्रिया अघि बढाइने विभागले जनाएको छ।
यसअघि फ्रान्सेली कम्पनी आइडेमियाले प्रणाली विकास तथा बायोमेट्रिक दर्ता लगायतका काम गर्दै आएको थियो। सम्झौता समाप्त भएपछि नयाँ व्यवस्थापनका लागि ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो।
हाल दैनिक करिब १८ हजार परिचयपत्र छपाइ गर्न सक्ने क्षमता रहे पनि प्राविधिक समस्या र उपकरण अभावका कारण करिब ३ हजार मात्र छपाइ भइरहेको विभागले जनाएको छ। करोडौं नागरिकको बायोमेट्रिक विवरण संकलन भइसकेको भए पनि छपाइ र वितरणमा ढिलाइ हुँदा सेवा प्रभावित हुँदै आएको छ।
