काठमाडौं -विशेष अदालतले नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम) को बिलिङ प्रणालीको वार्षिक मर्मतसम्भार (AMC) ठेक्का सम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दामा पूर्वप्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेलसहित सबै प्रतिवादीलाई सफाइ दिएको छ।
विशेष अदालतका सदस्य नारायणप्रसाद पौडेल र विदुर कोइरालाको इजलासले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको आरोप पुष्टि हुने पर्याप्त प्रमाण नदेखिएको ठहर गर्दै सबै प्रतिवादीलाई निर्दोष ठहर गरेको हो।
अख्तियारले नेपाल टेलिकम र चिनियाँ कम्पनी एसियाइन्फोबीच सन् २०२३ जनवरीमा भएको ४+१ वर्षको विस्तारित एएमसी सम्झौतामा सन् २०११ को मूल सम्झौताअनुसार पाउनुपर्ने ५ प्रतिशत छुट नलिई संस्थालाई ३३ करोड ४८ लाख १७ हजार रुपैयाँ बराबरको हानि पुर्याएको आरोप लगाएको थियो।
यस मुद्दामा तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेलसहित १४ जना नेपाल टेलिकमका कर्मचारी तथा चिनियाँ कम्पनी एसियाइन्फो, त्यसका सीईओ लोङ योङ, प्रोजेक्ट म्यानेजर ह्वाङ वेई र नेपालस्थित एजेन्ट आर्निको इन्टरनेसनलका निर्देशक शैलेश श्रेष्ठलाई प्रतिवादी बनाइएको थियो।
अदालतले भने उक्त सम्झौता वार्षिक एएमसी नभई प्रणाली स्तरोन्नतिसहितको प्याकेज सम्झौता भएकाले ५ प्रतिशत छुटको व्यवस्था अनिवार्य रूपमा लागू नहुने व्याख्या गरेको छ।
फैसलाअनुसार, पुरानो प्रणालीको म्याद समाप्त भइसकेको र एसियाइन्फोले वार्षिक एएमसी गर्न अस्वीकार गरेपछि दूरसञ्चार सेवा अवरुद्ध हुन सक्ने जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै वार्ता टोलीले निर्णय गरेको देखिएको छ।
अदालतले एसियाइन्फोले १३ वटा नयाँ हार्डवेयर तथा सफ्टवेयर मोड्युल, डाटा माइग्रेसन र ५जी सेवा जडानसम्बन्धी काम निःशुल्क उपलब्ध गराएको उल्लेख गर्दै ती सुविधाको मूल्य ५ प्रतिशत छुटबाट प्राप्त हुने रकमभन्दा बढी रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। त्यसैले नेपाल टेलिकमलाई वास्तविक आर्थिक हानि नभएको अदालतको ठहर छ।
साथै, प्रतिवादीहरूले बदनियतपूर्वक संस्थालाई हानि पुर्याएको वा व्यक्तिगत लाभ लिएको भन्ने अभियोजन पक्षले प्रमाणित गर्न नसकेकाले सबै प्रतिवादीले सफाइ पाएको विशेष अदालतले जनाएको छ।
