काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीतिमार्फत सेयरधितो कर्जासम्बन्धी व्यवस्थामा महत्वपूर्ण परिवर्तनको संकेत दिएको छ। अब कम्पनीको वित्तीय सुदृढता र कार्यसम्पादनका आधारमा सेयर धितोमा पाइने कर्जाको सीमा निर्धारण गर्ने नीति अघि सारिएको हो।
यस व्यवस्थाअनुसार सबै सूचीकृत कम्पनीलाई एउटै मापदण्डमा मूल्यांकन गर्ने पुरानो अभ्यासबाट हट्दै कम्पनीको पूँजी अवस्था, नाफा, सुशासन, जोखिम र पारदर्शिताका आधारमा फरक–फरक कर्जा सीमा लागू हुन सक्ने देखिन्छ।
यसले सेयर बजारमा बलिया र कमजोर कम्पनीबीच स्पष्ट भिन्नता ल्याउने सम्भावना छ। वित्तीय रूपमा सबल, नियमित नाफा आर्जन गर्ने र राम्रो व्यवस्थापन भएका कम्पनीका सेयरमा बैंकहरूले बढी कर्जा दिन सक्ने हुँदा त्यस्ता कम्पनीप्रति लगानीकर्ताको आकर्षण बढ्न सक्छ।
विपरीत अवस्थामा, कमजोर आधार भएका कम्पनीका सेयरमा कर्जा सीमा घट्न सक्ने भएकाले ती कम्पनीका सेयरमा माग घट्ने र मूल्यमा दबाब आउन सक्ने देखिन्छ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार यो व्यवस्थाले बजारलाई आधारभूत विश्लेषणतर्फ उन्मुख गराउनेछ। अहिलेसम्म देखिएको सट्टेबाजी र अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि क्रमशः नियन्त्रणमा आउन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यद्यपि, ‘सवलता’ मापन गर्ने स्पष्ट मापदण्ड सार्वजनिक नभएसम्म बजारमा केही अन्योल र उतारचढाव देखिन सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ।
दीर्घकालीन रूपमा भने यो नीति बजारलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र जोखिम न्यून बनाउने दिशामा महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ।
