काठमाडौँ – बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक ९दोस्रो संशोधन०, २०८० प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको छ । यो विधेयक २०८० असोज १६ गते तत्कालीन अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले विधेयक दर्ता गरेका थिए। विधेयकमाथि दफाबार छलफल गरेर अर्थ समितिले गत भदौ २५ गते संसद्मा प्रतिवेदन पेस गरेको थियो।
आइतबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठक अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पोडेलले अर्थ समितिको प्रतिवेदनसहित विधेयक छलफलका लागि सभामा पेश गरेका थिए ।
अर्थ समितिले ६ महिना लगाएर प्रतिवेदन तयार पारेको थियो। २०८१ भदौ २५ गते समितिबाट पारित भए पनि भदौ ३१ गते संसद्को अधिवेशन अन्त्य भएपछि पारित प्रक्रिया अघि बढेको थिएन । अब राष्ट्रिय सभाले पनि पारित गरेपछि विधेयक प्रमाणीकरण प्रक्रियामा जानेछ।
उक्त विधेयकको दफा ७ लाई संशोधन गरेर चेक बाउन्समा १० करोडभन्दा माथिको बिगोमा २ देखि ४ वर्ष कैद सजायको व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले विधेयकमा अधिकतम कैद सजाय दुई वर्षको प्रस्ताव गरेको थियो । अर्थ समितिले १५ लाखसम्मको बिगोमा एक महिना, १५ लाखभन्दा बढी ५० लाखसम्मको बिगोमा एक महिनादेखि तीन महिना कैदको व्यवस्था गरेको हो ।
‘५० लाखभन्दा बढी एक करोडसम्मको बिगोमा तीन महिनादेखि एक वर्ष, एक करोडभन्दा बढी १० करोडसम्मको बिगोमा दुई वर्षसम्म र १० करोडभन्दा माथिको बिगोमा दुई वर्षदेखि चार वर्षसम्म कैद सजाय हुने,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तो चेक अनादरको कसुर हेरी ५ लाखसम्मको बिगो भएमा एक महिनासम्म, ५ देखि १० लाखसम्म भए ३ महिनासम्म, १० लाखभन्दा बढी ५० लाससम्म भए ६ महिनासम्म र ५० लाखभन्दा माथिको बिगोमा २ वर्षसम्म कैदको व्यवस्था गरिएको छ ।
