काठमाडाैं । सरकार र गौर हत्याकाण्डका पीडित सङ्घर्ष समितिबीच पाँचबुँदे सहमति भएको छ । गौर हत्याकाण्डको छानबिन र कारबाहीको मागसहित आन्दोलनरत समितिले सहमतिसँगै आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरेको गृह मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराइले जानकारी दिए ।
सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष रुपसागर देवी उपाध्याय र गृह मन्त्रालयबीच आज पाँच बुँदे सहमति भएको हो । मन्त्रालयका तर्फबाट सहसचिव एवं प्रवक्ता भट्टराई र सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष उपाध्यायले सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
सहमतिपत्रमा अनुसार गौर घटनाको विषयमा दर्ता भएको जाहेरी समेतलाई छानबिन र अनुसन्धान गरी तथ्य र प्रमाणको आधारमा दोषीलाई कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउने भनिएको छ । यस्तै, उक्त घटनामा मृत्युवरण गरेर सहिद घोषणा गरिएका व्यक्तिको विवरण नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने र छुटेकालाई सहिद घोषणा गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति भएको छ ।
रौतहट जिल्लामा सहिद स्मारकस्तम्भ निर्माणको प्रक्रिया चालु आर्थिक वर्षमा अघि बढाउने, घाइते भएका उपचाररत व्यक्तिलाई उपचारको लागि उचित प्रबन्ध तथा आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउनेमा सहमति भएको हो ।
यी हुन् सहमति :
१. उक्त घटनाको विषयमा तत् समयमा दर्ता भएका जाहेरीसमेतलाई छानबिन र अनुसन्धान गरी तथ्य र प्रमाणको आधारमा दोषीलाई कानूनबमोजिम कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने छ ।
२. मिति २०६३ चैत्र ७ गतेको गौर घटनामा मृत्यु भई नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६५ पौष ९ गतेको बैठकबाट शहीद घोषणा गरिएका व्यक्तिको विवरण नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने, उक्त घटनामा मृत्यु भएका तर शहीद घोषणा हुन छुट भएका मृतकहरूका हकमा शहीद घोषणाको प्रक्रिया अगाडि बढाउने छ।
३. गौर घटनामा परी मृत्यु भएका व्यक्ति (शहीद) हरूको स्मृतिमा रौतहट जिल्लामा शहीद स्मारक स्तम्भ निर्माण गर्ने कार्यको प्रक्रिया यसै आवमा अगाडि बढाउने छ ।
४. उक्त घटनामा परेर घाइते भएका उपचाररत व्यक्तिको लागि उपचारको उचित प्रबन्ध गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने र आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा अनुरोध गर्ने ।
५. सो घटनाको छानबिन र कारबाहीको मागसहित गौर हत्याकाण्ड पीडित संघर्ष समितिले गरेका आन्दोलनका सबै कार्यक्रम तत्काल अन्त्य गर्ने ।
