काठमाडौं । धादिङ जिल्लाका स्थानीय तहहरूले संविधानले प्रत्याभूत गरेको आफ्नै अधिकार स्वतन्त्र रूपमा प्रयोग गर्न पाउने वातावरण सुनिश्चित गरिदिन संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
बिहीबार सम्पन्न बैठकमा जिल्लाका सबै १३ स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरू सहभागी भई संघीय शासन प्रणालीको भावना अनुसार तीन तहका सरकारबीच आपसी सम्मान, विश्वास, सहकार्य र समन्वयलाई अझ मजबुत बनाउँदै अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
उक्त बैठक नीलकण्ठ नगरपालिकाका प्रमुख भीमप्रसाद ढुंगानाको अध्यक्षतामा बसेको थियो ।
यसैबीच, धादिङ क्षेत्र नम्बर १ बाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य आशिका तामाङले पछिल्ला दिनमा स्थानीय तहहरूलाई विभिन्न विषयमा निर्देशन दिँदै आएकी छन् ।
बेनीघाट रोराङ गाउँपालिका–९ क्षेत्रमा त्रिशूली नदीबाट अवैध रूपमा बालुवा तथा गिट्टी उत्खनन भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले त्यस्तो कार्य तत्काल बन्द गर्न आग्रह गरेकी थिइन् ।
त्यसैगरी, आफ्नो क्षेत्रभित्रका राजमार्गहरूमा ‘पटके कर’ वा अन्य अवैध कर संकलन अस्वीकार्य हुने स्पष्ट पार्दै उनले यस्ता गतिविधि तुरुन्त रोक्न सम्बन्धित पालिका र निकायहरूलाई निर्देशन दिएकी छन् ।
तर, यसप्रति धादिङका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले असहमति जनाएका छन् । उनीहरूले आशिका तामाङले चैत ३ गते चलानी नम्बर २८५० मार्फत पठाएको पत्रलाई स्थानीय सरकारको संवैधानिक अधिकारमा हस्तक्षेप गर्ने प्रयासका रूपमा लिएका छन् ।
स्थानीय तहहरूले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उक्त कदमलाई प्रशासनिक माध्यमबाट स्थानीय अधिकार सीमित गर्न खोजिएको भन्दै कडा आपत्ति जनाइएको छ। साथै, स्थानीय सरकारको कार्यक्षेत्रमा देखिएको यस्तो हस्तक्षेपको प्रतिवाद गर्ने निर्णय बैठकले गरेको जनाइएको छ ।
