काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता अर्जुननरसिंह केसीले संसदबाट पारित भइसकेको आर्थिक विधेयकमा सरकारले पछि गएर करका दर परिवर्तन गरेको विषयमा कडा आपत्ति जनाएका छन्।
उनका अनुसार विधेयक संसदमा प्रस्तुत भइसकेपछि ‘त्रुटि सच्याउने’ नाममा अर्थमन्त्रीले पत्रमार्फत कर दर हेरफेर गर्नु कार्यपालिकाको मनपरी कदम हो, जसले विधायिकाको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको छ।
सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै केसीले यस्तो कार्यले संसदीय नियम, परम्परा र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको उल्लंघन गरेको बताएका छन्। उनले यसलाई सार्वभौम संसद्को विशेषाधिकारमाथि भएको गम्भीर आघातका रूपमा चित्रण गरेका छन्।
केसीले भारत, बेलायतजस्ता स्थापित संसदीय प्रणाली भएका देशहरूमा यस्तो अभ्यास नभएको उल्लेख गर्दै नेपालमा यस्तो प्रवृत्ति बढ्नु चिन्ताजनक भएको बताए। उनले राजनीतिक दबाबमा विधेयक प्रक्रिया प्रभावित हुनु संस्थागत कमजोरीको संकेत भएको पनि टिप्पणी गरेका छन्।
बजेटजस्तो संवेदनशील विषयमा सरकारलाई मनलाग्दी संशोधन गर्न दिने हो भने संसद्को औचित्य के रहन्छ भन्ने प्रश्न उनले उठाएका छन्। यस्तो प्रवृत्तिले लोकतान्त्रिक प्रणालीको मूल भावना नै कमजोर बनाउने उनको भनाइ छ।
देश क्रमशः अधिनायकवादी दिशातर्फ उन्मुख भएको संकेत देखिएको भन्दै उनले उक्त प्रक्रिया तत्काल रोक्न माग गरेका छन्। साथै, गल्ती सच्याउँदै विधेयकलाई विधिसम्मत रूपमा संशोधन गरी पुनः संसदमा पेश गर्नु नै उपयुक्त विकल्प भएको उनले बताएका छन्।
