काठमाडौं । युवाहरूको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएको ६ महिनाभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि नेपालको अर्थतन्त्रमा अपेक्षित सुधार देखिन नसकेको अर्थविद् निरज गिरीले बताएका छन्। सरकार स्थिर र नयाँ पुस्ताको नेतृत्वमा रहे पनि व्यवसायी, लगानीकर्ता तथा आम नागरिकमा आर्थिक आत्मविश्वास बढ्न नसकेको उनको विश्लेषण छ।
आर्थिक भ्वाइससँगको कुराकानीमा गिरीले पछिल्लो समय अर्थतन्त्रदेखि पूँजी बजारसम्म ‘कन्फिडेन्स’को समस्या देखिएको बताए। सरकार गठनपछि आर्थिक गतिविधिले गति लिने अपेक्षा गरिए पनि व्यवसाय विस्तार, नयाँ लगानी र सेयर बजारमा लगानीकर्ताको उत्साह फर्किन नसकेको उनको भनाइ छ।
उनले पछिल्लो समय भएका केही धरपकड तथा सरकारी गतिविधिले समेत निजी क्षेत्र र लगानीकर्तामा डर तथा अन्योल सिर्जना गरेको टिप्पणी गरे। सरकार स्थिर देखिए पनि त्यसअनुसार आर्थिक क्षेत्रमा आत्मबल बढ्न नसकेको उनको विश्लेषण छ।
लगानीकर्ताको विश्वास फर्काउन आवश्यक
गिरीका अनुसार अहिले नेपालको अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा ठूलो समस्या लगानीकर्ताको विश्वाससँग जोडिएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पर्याप्त तरलता रहे पनि व्यवसायी तथा उद्यमीले नयाँ कर्जा लिन उत्साह नदेखाउनु यसको संकेत भएको उनले बताए।
‘बैंकमा पैसा थुप्रिएको छ, तर लोन लिने मान्छे नै छैनन्,’ उनले भने, ‘यसको अर्थ लगानी गर्ने वातावरणप्रति अझै विश्वास निर्माण हुन सकेको छैन।’
उनले अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकारले निजी क्षेत्रले उठाउँदै आएका जायज माग सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए। पुराना तथा समयअनुकूल नभएका कानुन संशोधन गरेर लगानी र व्यवसायका लागि सहज वातावरण बनाउन सके त्यसले सकारात्मक सन्देश दिने उनको भनाइ छ।
गिरीका अनुसार विभिन्न समितिले अध्ययन गरेर प्रतिवेदनसमेत दिइसकेका छन्। ती प्रतिवेदनलाई केवल थन्क्याएर नराखी कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने उनले बताए।
पूँजी बजारलाई ‘टु वे’ बनाउनुपर्छ
पूँजी बजार सुधारका लागि सरकारले विभिन्न कार्ययोजना सार्वजनिक गरे पनि त्यसको प्रभाव नेप्सेमा देखिन नसकेको गिरीले बताए। उनका अनुसार पूँजी बजारको दिगो विकासका लागि नीति तथा नियम परिवर्तन मात्रै पर्याप्त हुँदैन।
‘मुख्य कुरा इन्भेष्टर्सको कन्फिडेन्स हो। पोलिसी भनेको सेकेन्डरी कुरा हो,’ उनले भने, ‘मुख्य कुरा कम्पनीहरूले राम्रो परफर्म गर्ने हो।’
कम्पनीहरूको वित्तीय अवस्था र व्यावसायिक प्रदर्शन सुधार नभएसम्म सेयर बजारमा दिगो वृद्धि सम्भव नहुने उनको तर्क छ। अर्थतन्त्रमा सुधार आएर कम्पनीहरूको आम्दानी तथा नाफा बढ्दै गएपछि मात्र त्यसको सकारात्मक प्रभाव पूँजी बजारमा पर्ने उनले बताए।
गिरीले पूँजी बजारलाई अहिलेको जस्तो एकतर्फी बजारका रूपमा सीमित नराखी लगानीका नयाँ स्रोत र लगानीकर्ताको सहभागिता विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
उनका अनुसार गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) लाई पूँजी बजारमा लगानी गर्ने सहज वातावरण बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ। त्यस्तै, केही म्युचुअल फन्डलाई पनि थप लगानीका अवसर उपलब्ध गराउनुपर्ने उनले बताए।
कानुन सुधारबाट सकारात्मक सन्देश जान्छ
गिरीले नेपालका कतिपय कानुन अझै समयअनुकूल नरहेको बताएका छन्। बदलिँदो आर्थिक परिवेशअनुसार कानुनी संरचनामा सुधार गर्न नसक्दा निजी क्षेत्रले नयाँ लगानी गर्न हिचकिचाइरहेको उनको भनाइ छ।
उनका अनुसार निजी क्षेत्रले सरकारसँगको छलफलमा आफूलाई आवश्यक पर्ने कानुनी तथा नीतिगत सुधारका विषय लिखित रूपमै प्रस्तुत गरिसकेको छ। अब सरकारले ती मागमध्ये जायज विषयलाई सम्बोधन गरेर कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने उनले बताए।
‘निजी क्षेत्रसँग प्रधानमन्त्रीले कुराकानी गरिसक्नुभएको छ। उनीहरूले सुधार गर्नुपर्ने विषय लिखित रूपमा दिएका छन्,’ गिरीले भने, ‘अब सरकारले त्यसलाई कार्यान्वयन गरिदिनुपर्छ।’
निजी क्षेत्रले माग गरेका सुधार कार्यान्वयन हुँदा त्यसले तत्कालै ठूलो आर्थिक परिवर्तन नगरे पनि सकारात्मक मनोवैज्ञानिक प्रभाव पार्ने र लगानीकर्तामा विश्वास बढाउने उनको भनाइ छ।
नीति बारम्बार परिवर्तन हुँदा विश्वास घट्छ
सरकारले नीति निर्माण तथा कार्यान्वयनमा स्थिरता देखाउन नसकेको गिरीको टिप्पणी छ। उनका अनुसार सरकारले एउटा नीति ल्याउने र केही समयमै त्यसमा परिवर्तन गर्ने प्रवृत्तिले निजी क्षेत्र र लगानीकर्तामा अन्योल सिर्जना गरेको छ।
‘सरकार अलिकति अपरिपक्व जस्तो पनि देखिएको छ। एउटा नीति ल्याउँछ, फेरि केही दिनमै परिवर्तन गर्छ,’ उनले भने, ‘यसले गर्दा पनि मान्छेमा कन्फिडेन्स आइरहेको छैन।’
सरकारले दीर्घकालीन दृष्टिकोणसहित नीति ल्याउनुपर्ने र त्यसलाई स्थिर रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनले बताए। लगानीकर्ताले आफ्नो लगानीको प्रतिफलसँगै नीतिगत स्थिरता र भविष्यको सुनिश्चितता पनि हेर्ने भएकाले बारम्बार नीति परिवर्तनले लगानीको वातावरण कमजोर बनाउने उनको भनाइ छ।
अनुभवको कमी भए पनि छुट हुँदैन
गिरीले नयाँ सरकारसँग अनुभवको कमी हुन सक्ने भए पनि त्यसलाई आर्थिक सुधारमा ढिलाइ गर्ने बहानाका रूपमा प्रयोग गर्न नहुने बताए।
उनका अनुसार सरकारको उद्देश्य वा नियत गलत नभए पनि अनुभवको कमीका कारण कतिपय निर्णयमा कमजोरी देखिएको हुन सक्छ। तर सरकारसँग अनुभव भएका विज्ञ तथा कर्मचारीसमेत रहेकाले उनीहरूको ज्ञान र अनुभवलाई प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने उनले बताए।
‘बेनेफिट अफ डाउट दिनुपर्छ। इन्टेन्सन ठीक छ, तर अनुभवको कमी देखिन्छ,’ उनले भने, ‘तर अनुभवको कमी पनि एक्सक्युज हुँदैन। अनुभव भएका मान्छेहरू पनि त छन्।’
उनले नेपालको आर्थिक नीति तथा कानुनी संरचनामा रहेका कतिपय प्रावधान नै सुधारको बाधक बनेको बताए। ‘हाम्रा नीति नियमहरू रिग्रेसिभ छन्,’ उनले भने, ‘अलिकति पोलिसी चेन्जेज गर्ने हो भने अर्थतन्त्र सुधारिन्छ।’
सरकारको गतिविधिले डरको वातावरण सिर्जना गर्न नहुने
गिरीले सरकारका पछिल्ला गतिविधि पारदर्शी हुनुपर्नेमा जोड दिए। विशेषगरी धरपकड तथा अनुसन्धानका विषयमा स्पष्टता नहुँदा नागरिक तथा निजी क्षेत्रमा डरको वातावरण सिर्जना हुन सक्ने उनको भनाइ छ।
सरकारले कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउँदा त्यसको आधार र प्रक्रिया स्पष्ट पार्नुपर्ने उनले बताए। सरकारको अधिकारप्रति नागरिकमा सम्मान भए पनि राज्यले आफूखुसी निर्णय गर्न सक्ने अवस्था देखिनु लोकतान्त्रिक शासनका लागि सकारात्मक संकेत नभएको उनको टिप्पणी छ।
‘सरकारले चाह्यो भने जे पनि गर्न सक्छ भन्ने धारणा बन्नु हुँदैन,’ उनले भने, ‘यो लोकतान्त्रिक भएन।’
उनले पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई पक्राउ गरिएको घटनाको समेत उदाहरण दिँदै त्यसको स्पष्टता आवश्यक रहेको बताए। कुनै व्यक्तिमाथि कानुनी कारबाही हुँदा त्यसको कारण र प्रक्रिया पारदर्शी रूपमा सार्वजनिक हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।
उनका अनुसार ‘भोलि कसलाई समात्ने हो’ भन्ने डर र अनिश्चितता सिर्जना हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर लगानी र व्यवसायिक वातावरणमा पर्न सक्छ।
अर्थतन्त्र सुधार्न सरकार र राष्ट्र बैंकबीच समन्वय आवश्यक
गिरीले अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंक दुवैले आफ्नोतर्फबाट आवश्यक सुधार गर्नुपर्ने बताए। ब्याजदर घट्नु र बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता हुनु मात्रै अर्थतन्त्र चलायमान हुने आधार नभएको उनको भनाइ छ।
तरलता लगानीमा रूपान्तरण गर्न निजी क्षेत्रको विश्वास बढाउनुपर्ने, लगानीको वातावरण सुधार्नुपर्ने र नीतिगत अवरोध हटाउनुपर्ने उनले बताए।
उनका अनुसार सरकार र राष्ट्र बैंकले निजी क्षेत्रले उठाएका जायज विषयमा गम्भीरतापूर्वक छलफल गरेर आवश्यक नीतिगत तथा कानुनी सुधार गर्न सके अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ।
पूँजी बजार मात्र बढाएर अर्थतन्त्र सुधारिँदैन
गिरीले सेयर बजार बढ्नु मात्रै अर्थतन्त्र सुधारको संकेत नभएको स्पष्ट पारे। बैंकिङ प्रणालीमा कर्जा माग कमजोर रहेको अवस्थामा केवल पूँजी बजार बढाउन खोज्नु उपयुक्त नहुने उनको तर्क छ।
‘क्यापिटल मार्केट मात्र बढ्नुपर्छ भन्ने सोच्नु पनि मुर्खता हो,’ उनले भने, ‘अर्थतन्त्रलाई अलिकति कन्फिडेन्स दिने कामहरू हुनुपर्छ।’
उनका अनुसार उत्पादन, रोजगारी, निजी लगानी, कम्पनीको वित्तीय अवस्था र समग्र आर्थिक गतिविधिमा सुधार आएपछि त्यसको स्वाभाविक प्रभाव सेयर बजारमा पनि पर्नेछ।
त्यसैले सरकारले पूँजी बजारलाई मात्र केन्द्रमा राखेर नीति बनाउनुको सट्टा समग्र अर्थतन्त्रको आत्मविश्वास बढाउने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने उनले बताए।
सरकारको प्राथमिकता के हुनुपर्छ ?
गिरीका अनुसार अब सरकारले मुख्यतः तीन क्षेत्रमा तत्काल ध्यान दिनुपर्छ—नीतिगत स्थिरता, कानुनी सुधार र लगानीकर्ताको विश्वास निर्माण।
निजी क्षेत्रले माग गरेका जायज कानुनी सुधार कार्यान्वयन गर्ने, लगानीका नयाँ स्रोत खोल्ने, एनआरएन तथा संस्थागत लगानीकर्ताको सहभागिता बढाउने, पूँजी बजारलाई थप खुला र दुईतर्फी बनाउने तथा सरकारी निर्णयमा पारदर्शिता कायम गर्ने काम आवश्यक रहेको उनले बताए।
सरकारले आफ्नो नियत र प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमै देखाउन सके त्यसले निजी क्षेत्र र लगानीकर्ताको मनोबल बढाउने उनको निष्कर्ष छ।
समग्रमा, अहिले नेपालको अर्थतन्त्रमा देखिएको मुख्य समस्या स्रोतको अभावभन्दा पनि विश्वास, नीतिगत स्थिरता र लगानीको वातावरणसँग जोडिएको अर्थविद् गिरीको विश्लेषण छ। सरकारले अब घोषणाभन्दा कार्यान्वयनमा जोड दिँदै निजी क्षेत्र र लगानीकर्तामा विश्वास जगाउन सके मात्र अर्थतन्त्र र पूँजी बजारले दिगो गति लिन सक्ने उनको भनाइ छ।
