काठमाडौं । नयाँ सरकार गठन भएको केही महिना मात्रै भएकाले अहिले नै अर्थतन्त्रमा सुधार आएन भनेर निष्कर्ष निकाल्न हतार गर्न नहुने अर्थविद् नरबहादुर थापाले बताएका छन्। सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा ल्याएको दुई–चार महिनापछि मात्रै राजस्व संकलन, पुँजीगत खर्च, सरकारी संस्थानको अवस्था तथा लगानीको वातावरणमा देखिने प्रभावका आधारमा अर्थतन्त्रको दिशाबारे मूल्यांकन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
आर्थिक भ्वाइससँगको कुराकानीमा थापाले नयाँ सरकारलाई आर्थिक सुधारका लागि पर्याप्त समय दिनुपर्ने बताए। उनका अनुसार सरकार गठन भएको चार–पाँच महिना मात्रै भएको छ र नयाँ बजेटसमेत साउनदेखि कार्यान्वयनमा आएको अवस्थामा तत्कालै ठूला परिणाम खोज्नु उपयुक्त हुँदैन।
उनले पछिल्लो आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्च अत्यन्त न्यून रहेको उल्लेख गर्दै त्यसको प्रभाव अर्थतन्त्रमा परेको बताए। अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सरकारी खर्चको प्रभावकारी कार्यान्वयनसँगै निजी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
“अहिले करिब दुई तिहाइको बलियो सरकार छ। प्रधानमन्त्री स्वयं पनि आर्थिक सुधारका विषयमा लागिरहनुभएको छ। त्यसैले आगामी दिनमा अर्थतन्त्रमा सुधार आउने अपेक्षा गर्नुपर्छ,” थापाले भने।
शासकीय सुधारसँगै आर्थिक सुधार आवश्यक
सरकारले शासकीय सुधारका क्षेत्रमा काम गरिरहेको भए पनि त्यससँगै आर्थिक सुधारलाई पनि प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने थापाको धारणा छ। आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्न राज्यको प्राथमिकता स्पष्ट हुनुपर्ने र त्यसअनुसार लगानीको वातावरण तयार गर्नुपर्ने उनले बताए।
उनका अनुसार विगतमा राज्यले कुन क्षेत्रमा प्राथमिकता दिएको थियो र अहिलेको सरकारले कुन क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको छ भन्ने स्पष्ट हुन आवश्यक छ। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा सरकारी तथा निजी लगानी बढाउन सके मात्रै अर्थतन्त्रले गति लिन सक्ने उनको भनाइ छ।
“सरकारले शासकीय सुधारका काम गरिरहेको छ, तर आर्थिक सुधार पनि गर्नुपर्छ। त्यसका लागि लगानी आवश्यक हुन्छ,” उनले भने।
बैंकमा अधिक तरलता, तर कर्जाको माग कमजोर
थापाले अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा पर्याप्त तरलता भए पनि त्यसअनुसार कर्जाको माग नबढ्नु अर्थतन्त्रका लागि महत्वपूर्ण चुनौती भएको बताए। बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिँदै गए पनि निजी क्षेत्रले नयाँ परियोजना अघि बढाउन नसक्दा कर्जाको माग अपेक्षित रूपमा बढ्न नसकेको उनको विश्लेषण छ।
उनका अनुसार निजी क्षेत्रले बैंकबाट कर्जा लिनका लागि व्यवहारिक र लगानीयोग्य परियोजना आवश्यक हुन्छ। ठूला परियोजना निर्माण तथा सञ्चालनमा आउन सकेमा मात्रै बैंकिङ प्रणालीमा रहेको अधिक तरलता उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्न सकिने उनले बताए।
“बैंकिङ क्षेत्रमा अधिक तरलता छ, तर कर्जाको माग छैन। निजी क्षेत्रले कर्जा लिनका लागि परियोजना हुनुपर्छ। ठूला–ठूला परियोजनाहरू आउनुपर्छ र त्यसको विकास हुनुपर्छ,” थापाले भने।
जलविद्युतमा लगानी बढाउन पीपीए खोल्नुपर्ने
थापाले निजी क्षेत्रले जलविद्युतमा ठूलो लगानी गर्ने इच्छा देखाइरहेको भए पनि नीतिगत अवरोधका कारण लगानी विस्तारमा समस्या भइरहेको बताए। विशेषगरी विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) को प्रक्रिया सहज बनाउनु आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
उनका अनुसार जलविद्युत् आयोजनाहरू अगाडि बढाउन सरकारले पीपीए खोल्ने वातावरण बनाउनुपर्छ। आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक लगानी जुटाउन निजी क्षेत्रलाई पुँजी बजारमार्फत समेत स्रोत परिचालन गर्ने बाटो खुला गर्नुपर्ने उनले बताए।
उनले जलविद्युत् कम्पनीलाई आईपीओ निष्कासनको अनुमति दिने विषयमा पनि सरकारले आवश्यक सहजीकरण गर्नुपर्ने धारणा राखे। आईपीओ निष्कासनको बाटो बन्द हुँदा निजी क्षेत्रले बैंकबाट कर्जा लिएर लगानी गर्ने आधारसमेत कमजोर हुने उनको तर्क छ।
“निजी क्षेत्रले जलविद्युत्मा लगानी गर्छौं भनिरहेका छन् भने राज्यले पीपीए खोल्नुपर्छ। आईपीओ जारी गर्न दिनुपर्छ। आईपीओ जारी गर्न नदिए बैंकबाट लोन केका लागि लिने?” उनले प्रश्न गरे।
पीपीएमा सरकार ग्यारेन्टी बस्नुपर्ने सुझाव
थापाले जलविद्युत् आयोजनाका लागि पीपीए प्रक्रिया अघि बढाउँदा सरकारले आवश्यक ग्यारेन्टीको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने सुझावसमेत दिएका छन्। ऊर्जा क्षेत्रका परियोजनामा लगानीको वातावरण बनाउन राज्यले नीतिगत स्थिरता र विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने उनले बताए।
उनका अनुसार ठूला पूर्वाधार तथा ऊर्जा परियोजनामा निजी क्षेत्रको लगानी बढाउन सकेमा बैंकिङ प्रणालीमा रहेको अधिक तरलता उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह हुनुका साथै रोजगारी सिर्जना र आर्थिक गतिविधिमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ।
निजी क्षेत्रका लागि आर्थिक सुधारको प्याकेज आवश्यक
अर्थविद् थापाले निजी क्षेत्रको लगानी विस्तारका लागि छुट्टाछुट्टै निर्णयभन्दा पनि समग्र आर्थिक सुधारको प्याकेज आवश्यक रहेको बताए। लगानीकर्ताले परियोजना अघि बढाउँदा सामना गर्नुपर्ने नीतिगत, प्रक्रियागत तथा वित्तीय अवरोध हटाउन सरकार गम्भीर हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।
उनका अनुसार आर्थिक गतिविधि बढाउन सरकारले लगानीमैत्री नीति निर्माण गर्नुका साथै कार्यान्वयनमा रहेका अवरोध हटाउनुपर्छ। निजी क्षेत्रले लगानी गर्ने वातावरण नबनेसम्म बैंकिङ प्रणालीमा रहेको तरलता मात्रै बढाएर अर्थतन्त्रमा अपेक्षित सुधार ल्याउन कठिन हुने उनले बताए।
थापाले तत्काल गर्नुपर्ने आर्थिक सुधारका काममा जलविद्युत् आयोजनाका लागि पीपीए प्रक्रिया अघि बढाउने, आईपीओ निष्कासनका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई आवश्यक निर्देशन दिने तथा ठूला परियोजनामा सरकारको विश्वास र ग्यारेन्टी सुनिश्चित गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए।
उनका अनुसार यस्ता नीतिगत सुधारमार्फत निजी क्षेत्रको लगानी बढाउन सकेमा बैंकिङ क्षेत्रमा थुप्रिएको तरलता उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन हुनेछ र त्यसले अर्थतन्त्रलाई विस्तारै चलायमान बनाउन सहयोग गर्नेछ।
