काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकारले प्रस्तुत गरेको नयाँ बजेट तथा कर नीतिहरू देशको दीर्घकालीन आर्थिक स्थायित्व, कर प्रणाली सुधार र अर्थतन्त्रलाई औपचारिक दायरामा ल्याउने लक्ष्यमा केन्द्रित रहेको बताएका छन्।
राष्ट्रिय सभामा विनियोजन विधेयक २०८३ माथिको छलफलमा उठेका जिज्ञासाहरूको जवाफ दिँदै उनले ऊर्जा, कर संरचना, सार्वजनिक ऋण, शिक्षा तथा वित्तीय हस्तान्तरणका विषयमा सरकारको स्पष्ट धारणा राखेका हुन्।
ऊर्जा क्षेत्रमा लामो समयदेखि कर छुट र प्रोत्साहन दिइँदै आएको उल्लेख गर्दै उनले अहिले विद्युत उत्पादनमा निजी क्षेत्रको सहभागिता उल्लेखनीय रूपमा बढेको बताए।
विद्युतलाई करको दायरामा ल्याउन ५ प्रतिशत भ्याट प्रस्ताव गरिए पनि साना उपभोक्तालाई राहत दिन ५० युनिटसम्म निःशुल्क विद्युत उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको उनले बताए। आवश्यक परे यो सीमा अझै बढाउन सकिने संकेत पनि उनले दिएका छन्।
सार्वजनिक ऋणबारे बोल्दै उनले ऋणको मूल्यांकन कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) सँग तुलना गरेर गर्नुपर्ने धारणा राखे। आगामी वर्ष ठूलो परिमाणमा ऋण लिने योजना भए पनि त्यसको ठूलो हिस्सा पुरानो ऋण तिर्नमै खर्च हुने उनको भनाइ छ।
कर प्रणालीमा व्यापक सुधार गरिएको दाबी गर्दै उनले आयकर, भ्याट, भन्सार र अन्तःशुल्कमा संरचनागत परिवर्तन गरिएको जानकारी दिए। स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण गर्न भन्सार दरमा रहेको असन्तुलन हटाउने प्रयास गरिएको उनले उल्लेख गरे।
निजी विद्यालयमा लगाइएको शिक्षा सेवा शुल्कलाई उनले प्रगतिशील करको रूपमा व्याख्या गर्दै त्यसबाट उठ्ने रकम सार्वजनिक शिक्षाको सुधारमा प्रयोग गरिने बताए।
त्यस्तै, मध्यम वर्गलाई राहत दिन आयकर सीमा बढाइएको र केही खर्चमा कर छुटको सुविधा दिइएको जानकारी पनि उनले दिए। साथै, प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने अनुदान वृद्धि गरिएको र बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई थप अधिकार दिइएको उनले स्पष्ट पारे।
